समाचार सारांश सरकारले कृषि उत्पादन घाटा न्यूनीकरण र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन शीतभण्डार निर्माणमा अर्बौं खर्च गरे पनि धेरै केन्द्र अलपत्र छन्। बागमती प्रदेशका १० मध्ये २ शीतभण्डार मात्र सञ्चालनमा छन्, बाँकी संरचना बने पनि साझेदार निकायले रकम नतिर्दा अलपत्र छन्। कृषि विभागले सबै स्थानीय तहमा रहेका साना र ठूला कोल्ड स्टोरहरूको विवरण सङ्कलन गरी एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। २० चैत, काठमाडौं ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घाटा कम गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) वर्षौंदेखि राज्यको तलब खर्च गर्ने मात्र माध्यम बनेका छन्। पछिल्लो दशकमा सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि अर्बौं अनुदान बाँडे पनि त्यसमा धेरै सदुपयोग हुन सकेको छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निश्चित अनुपातमा अनुदान दिने नीति लिएका कारण पहुँच भएका निकायले योजना पाउने र काम छाडेर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो समस्या ल्याएको छ।
कतै भवनको संरचना बनेपनि सञ्चालनमा आउन नसकेका छन् भने कतै अनुदान लिई जगमात्र खनेका संरचना झाडीमा परिणत भएका छन्। मन्थली नगरपालिकासँग प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्मित ५ सय टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ। २०८० साउनमै मुख्य संरचना तयार भए पनि अनावश्यक पूर्वाधार नबनीकन यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले लगभग ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सुरु गरेका १० वटा शीतभण्डारमध्ये हालसम्म दुई मात्र पुरा रूपमा सञ्चालनमा छन्।
यो समस्या बागमती प्रदेशसम्म सीमित छैन। सातै प्रदेशमा यस्तो योजना उस्तै छ। कतै बनेर उपयोगविहीन छन् भने कतै निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र छन्। फेरि एकपटक चिस्यान केन्द्रको कुरा उठेको छ। कारण हो– सरकारले कृषि उत्पादन भण्डारण र बजार सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गर्नु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वले शासकीय सुधारका १ सय काम सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
