२१ चैत, खोटाङ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्झौता गरेपछि दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन गरेको छ । कार्यालयसँग २६ योजनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने ती १९ निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा निर्माण काम सुरु नगरेपछि सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले युनानान निर्माण सेवा उदयपुर, विश्वशिखर निर्माण सेवा उदयपुर, अर्जुन पोइन्ट इन्जिनियर डेप्लोपर्स प्रा. लि. काठमाडौं, राइट ब्रोदर आरटिडी जेभी, इमो बुइल्डर्स प्रा. लि., शिलान्यास इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ प्रा. लि. धादिङ, शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. खोटाङ, अन्सुबी–नेपाल–फूलबारी–पिङ्गला जेभी, एसआर कन्स्ट्रक्सन खोटाङ, निर्मा मन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा. लि. खोटाङ, रानासाम्पाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. खोटाङ, भीषणहाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. भोजपुर, बराहपोखरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा. लि. काठमाडौं, पाथीभरा निर्माण सेवा उदयपुर, धनसुना कन्स्ट्रक्सन, बी एन्ड बी निर्माण सेवा उदयपुर, खोक्चीलिपा–साल्मे आरटिडी जेभी, डिबी कन्स्ट्रक्सन उदयपुर र डिजी निर्माण सेवा खोटाङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. खोटाङले तीन तथा विश्वशिखर निर्माण सेवा उदयपुर, पाथीभरा निर्माण सेवा उदयपुर, बी एन्ड बी निर्माण सेवा उदयपुर, डिबी कन्स्ट्रक्सन उदयपुर र अर्जुन पोइन्ट इन्जिनियर डेप्लोपर्स प्रा. लि. काठमाडौंले दुई/दुई वटा योजनामा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । योजना सम्झौता गरिसता काम सुरु नगर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेश गर्न पत्रमार्फत लिखित स्पष्टीकरण मागिएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
‘समयमै काम सुरु नभएपछि वर्षा सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएका निर्माण काम गुणस्तरीय हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमै काम सुरु नगर्नु योजना अधुरो रहन्छ । योजनाका लागि विनियोजित बजेट समेत ‘फ्रिज’ हुने जोखिम भएकाले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको हो ।’ योजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सुरु गर्न पत्रमार्फत चेतावनीसमेत दिएको छ । कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाणअनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ । निर्धारित समयमा काम सुरु नगरेमा अनावश्यक म्याद थप नगरी कानुनअनुसार बैंक जमानत जफत गरिने कार्यालयका लेखा अधिकृत सीताराम राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो चरणमा लिखित जवाफ माग गर्नेछौं । सन्तोषजनक जवाफ नआए कारबाही अघि बढाइनेछ ।’ कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत जिल्लामा यस वर्ष १२३ योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएका २६ योजना बाहेक बाँकी योजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो।
