पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डभित्र रहेका करिब ३२ संरचनाहरू डोजरद्वारा भत्काएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरी संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल वृद्धि भएको र दूषित जग्गा पहिचान गरी मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ। २१ चैत, पोखरा।
फेवातालको पानीमै पर्न सक्ने गरी बनेका संरचनाहरू भत्काउन शनिबार बिहानै पोखरा महानगरपालिकाको टोली खपौंदै विवाद सिर्जना भएको छ। राज्यको निरुत्साहितता र कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै फेवाको किनारमा बनेका संरचनाहरूमा डोजर चलाइएपछि धेरै व्यक्ति चकित भएका छन्। मर्न मानिसहरू घरभित्र सुतिरहेकै बेला आएको डोजरले संरचनामा केही भाग भत्काएर बाँकी सामान निकालेर ठाउँ खाली गर्न चेतावनी दिएको छ।
पोखरा महानगरले डोजर साथमा लैजानु भएपछि स्थानियहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले महानगरको कदमको विरोध गर्दै खपौंदीमा सडक केही समयका लागि अवरुद्ध गरेका थिए। सूचना नदिई भत्काउन आएको भन्दै उनीहरू आक्रोश प्रकट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई फेवाको स्थल अध्ययन गरेर अवस्था बुझ्न पनि सिफारिस गरिएको थियो भने मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवाताल मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो। तर, २०७८ चैत १६ मा पोखरा महानगरले ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर मापदण्ड तय गरेको निर्णय विरुद्ध रिट परेको थियो। यस रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले मुख्य सरकारलाई चार वटा आदेश जारी गरेको थियो।
