सरकारले अनलाइन सट्टेबाजीसम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि हजारौं वेबसाइटहरू बन्द गरिएको भए तापनि, उक्त निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौतीहरू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा सट्टेबाजी गर्ने, गराउने र जुवा खेल्न कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने सबै प्रकारका सट्टेबाजीका एप र वेबसाइट तुरुन्तै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयपछि ७११ भन्दा बढी वेबसाइट र प्लेटफर्महरू बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समेत जानकारी दिएका छन्। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन सट्टेबाजीका शङ्कास्पद कारोबारहरू निगरानीमा राख्ने जनाएको छ, यद्यपि कर्मचारी-आधारित लेनदेन प्रणालीका कारण धेरै कारोबार पहिचान गर्न अझै कठिनाई भैरहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालका अनुसार सेवाग्राहीबाट प्राप्त ५० भन्दा बढी लगायत कुल ७११ भन्दा धेरै वेबसाइटहरूको सूची इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएर बन्द गर्न लगाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “देशभित्रका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले ४,३०० देखि ७,००० सम्म यूनिक डोमेन बन्द गरिसकेको जानकारी दिएका छन् र बन्द गर्ने प्रक्रिया जारी छ।” प्राधिकरणले विभिन्न प्रदायकहरूसँग डेटा संकलन गर्दै र प्राविधिक चुनौतीहरूको पनि समीक्षा गरिरहेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि अनधिकृत एप र वेबसाइट प्रयोग गर्नेहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ उपदफा ४ अनुसार सट्टेबाजी गर्नु वा गराउनु गैरकानुनी ठहरिएको छ र दोषीहरूलाई एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजीका घटनाहरू बढिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीहरू कायम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
