पोखराका मेयर धनराज आचार्य: गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा फेवातालको मापदण्डभित्र पर्छ, हटाउनुपर्ने बताएका छन्

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो। फेवातालको मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गरी मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन काम भइरहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिइएको छ।

शनिबार बिहान खपौंदी क्षेत्रमा रहेका मापदण्डभित्रका संरचनाहरूमा डोजर चलाउने अघि दिन गृहमन्त्री गुरुङ र मेयर आचार्यबीच छलफल भएको थियो। मेयर आचार्यले गृहमन्त्रीसँगको संवादमा भने, ‘उहाँले नक्सा देखाउँदै भन्नुभयो, मेरो जग्गा पनि त्यही छ, हेर्नुस् कहाँ पर्छ भनेर। मैले भने त्यो फेवातालकै तालघर भित्र पर्छ। मापदण्डभित्र छ भने सबै संरचना हटाउनै पर्छ भन्नुभयो।’

गृहमन्त्री गुरुङले फेवातालको शीर अनदु क्षेत्रमा जग्गा किनेर टहरा बनाएर सानो वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यद्यपि, मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहँदा समेत सुदन गुरुङको नाम अहिलेसम्म देखिएको छैन। फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने काममा सरकारले खास सफलता नपाएका कारण अहिले शक्तिशाली सरकार बनेपछि यस विषयलाई कडा रूपमा अघि बढाउन सकिने आशा गरिएको छ।

शनिबार बिहान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको प्रांगणमा पनि डोजर चलाइएको थियो। पोखरा महानगरले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। स्थानीयवासीहरूले स्पष्ट गुरुयोजना र विकल्प प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र संरचना हटाउन माग गर्दै आएका छन्। फेवातालमा संरचना नबनाउन र बनिसकेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरले पटक-पटक अनुरोध गरेको भए पनि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।