नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा दलित र सीमांतित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरेको छ। यो ऐतिहासिक कदमले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत उल्लेखनीय चर्चा पाएको छ। भारतीय सांसद चन्द्रशेखर आजादले यो पहललाई उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारलाई दलित समुदायप्रति माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। २३ चैत, काठमाडौं।
नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक राज्यले दलित र ऐतिहासिक रूपमा सीमांतित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने तयारी गरेको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा १०० बुँदे शासन सुधार एजेन्डा पारित गर्दै १५ दिनभित्र माफी माग्ने घोषणा गरेको हो। माफीसँगै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापका लागि विशेष सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
यस कदमलाई दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले ‘ऐतिहासिक’ ठहर गरेका छन् भने यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा जातीय विभेद सम्बन्धी नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। भारतीय लोकसभामा समेत यो विषय मुखरित भएको छ। सांसद चन्द्रशेखर आजादले नेपालको निर्णयलाई उदाहरण दिँदै भारत सरकार र संसदलाई दलित र सीमांतित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागेर ऐतिहासिक अन्यायको नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए।
भारतमा जातप्रथा हजारौं वर्ष पुरानो भएकाले अझै पनि यो भारतीय जीवन र राजनीतिमा गहिरो प्रभाव राख्दछ। सन् १९५० मा भारतीय संविधानले जातभेदको पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तथापि, ठूला शहरहरू बाहेक देशभरि अझै पनि जातीय भेदभाव विभिन्न रूपमा जारी छ। दलित समुदाय प्रायः भेदभावको सामना गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि नेपाली समाज हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग माफी मागिसकेका छन्। यो घटनाले नेपाल-भारतबीचको साझा सामाजिक र सांस्कृतिक विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गरेको छ।
