Skip to main content

अमेरिकामा बलात्कारको आरोप लागेका ‘बले’ विरुद्ध नेपालमा अनुसन्धान सम्भव छ?

२३ चैत, काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले शुक्रबार राति हाँस्य कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्‍यो। बले पक्राउ परेका बेला उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो। अमेरिका बसोबास गरेकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बलेमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। ती युवतीले पहिल्यैदेखि चिनजान भएको व्यक्तिका रूपमा बलेलाई कोठामा आएपछि आफूलाई जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। बलेमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेपछि ती युवतीलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशन र प्रसारण पनि भएका थिए। त्यसपछि सेफ्टी काठमाडौं अपरेशन चलाएको परिसर काठमाडौंले बलेलाई पनि पक्राउ गर्‍यो। त्यस राति बलेसहित १९५ जनालाई परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको थियो। शुक्रबार पक्राउ परेका बलेलाई शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार म्याद थप गरियो। तर, जुन आरोप सार्वजनिक भएपछि बले पक्राउ परेका थिए, त्यसमा म्याद नलिई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरेको छ। परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार उनीमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा प्रशासनले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति दिएको छ। अहिले उनी परिसरको भद्रकालीस्थित हिरासतमा छन्।

यता बलेमाथि युवतीले गम्भीर आरोप लगाउनु र त्यसको केही समयमै उनी पक्राउ पर्नुले बलात्कार आरोपमा पक्राउ जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको खण्डन समेत गरेको छ। एसपी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिमाथि भ्रामक र अप्रमाणित सूचना सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गर्दछौं।’ बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर बलेमाथि हुनसक्छ अनुसन्धान। अमेरिकामा बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका बले पक्राउ परेपनि उनीमाथि अहिले अभद्रको मात्रै अनुसन्धान भएको प्रहरीले प्रष्ट्याएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, यदि पीडित महिलाले उजुरी दिएको अवस्थामा भने उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्छ। ‘अहिलेसम्म पीडित वा उहाँको परिवार आफन्त कतैबाट उजुरी आएको छैन। उजुरी आएको बखत हामी अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,’ परिसर स्रोतले भन्यो।

अमेरिकामा बलात्कार गरेको आरोप लागे पनि त्यसको अनुसन्धान भने काठमाडौंबाट पनि हुने प्रहरीले प्रष्ट्याएको छ। पहिलोपटक मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा बहिर्क्षेत्रीय अधिकार समेटिएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको परिच्छेद-१ को दफा २ मा बहिर्क्षेत्रीय प्रयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार, कसैले नेपाल बाहिर कुनै कसुर गरेमा नेपालभित्रै गरे सरह मानेर कारबाही गरिने उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ। दफा २ को उपदफा ३ मा यसको व्याख्या गरिएको छ। ‘कुनै नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिर रहेको कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध ज्यान लिए, ज्यान मार्ने उद्योग गरे, षड्यन्त्र गरे, अंगभंग गरे, अपहरण शरीर बन्धक तथा गैरकानूनी थुनामा राखे, बलात्कार गरेमा नेपालभित्रै गरे सरह मानेर कारबाही गरिने छ’ संहितामा उल्लेख गरिएको छ। संहिताको यही प्रावधानमा टेकर प्रहरीले बलेमाथि काठमाडौंबाटै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।

पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता गोपाल रिजाल पनि केही कसुरहरुमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को बहिर्क्षेत्रीय प्रयोग हुनसकने बताउँछन्। तर, त्यसका लागि घटना भएको मुलुक (बारदातस्थल) भएको मुलुकमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारवाही नचलेको हुनुपर्छ। ‘कुनै कसुरमा एउटा व्यक्तिमाथि दुई ठाँउबाट कारवाही हुन सक्दैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘नेपालको कानूनले नै बहिर्क्षेत्रीय प्रयोग हुने भनी स्विकारेको कसुरमा नेपालमा कारवाही अघि बढ्नसक्छ।’ वारदातस्थल भएको मुलुकमा कारबाही अघि बढेमा भने दोहोरो खतराको सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिमाथि अर्को मुलुकमा पनि कारवाही अघि बढाउन मिल्दैन। अर्थात्, बलेमाथि काठमाडौंमा अनुसन्धान भएर कारबाही भएको अवस्थामा अमेरिकामा भने मुद्दा चलाउन मिल्दैन। रिजालका अनुसार, नेपालको भूमिबाहेकको ठाँउमा नेपालीले अर्को नेपालीमाथि गरेको कारवाहीमा तथ्यविवरणदेखि अरु प्रमाण जुटाउने काम भने त्यही मुलुकमा नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुई मुलुकहरूले पारस्परिक कानूनी सहायता वा अरु विधि अपनाउन सक्छन्। रिजाल भन्छन्, ‘वारदातस्थलमा जाने अवस्था छैन भने आरोपित व्यक्ति भएकै ठाँउबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।’ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ मा बलात्कारको कसुरमा पनि बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने परिकल्पना छ। बलात्कारको घटनालाई अमेरिकी कानूनले पनि कसुर मानेको छ। त्यहाँ कुनै कानूनी प्रक्रिया अघि नबढाई नेपाली नागरिक रहेको पीडित पक्षले नेपालमा कानूनी उपचार अघि बढाए अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरु बताउँछन्। प्रहरीले यसअघि बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा समेत चलाइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा रहेका झापा शिवसताक्षी नगरपालिका–३ का ४० वर्षीय धनबहादुर प्रधानको हत्या घटनामा प्रहरीले बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। मलेसियामा सँगै काम गर्ने अर्का नेपाली महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ बस्ने २४ वर्षीय अनिलकुमार साहले प्रधानको मलेसियामा हत्या गरेका थिए। एक कम्पनीमा ‘स्वीपर’को रूपमा साह काम गर्थे भने उनको ‘हाकिम’ प्रधान थिए। काम लगाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधान र साहबीच कामको कुरामा विवाद हुने गरेको थियो। त्यही रिसइबीले साहले प्रधानलाई २ मंसिर २०८० मा हत्या गरेका थिए। हत्यापछि नेपाल आएका उनी ३० मंसिरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेका थिए। २६ पुसमा उनी कारागार चलान भएका थिए। यस घटनाको अनुसन्धान गरेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी कुमोध ढुंगेल मुद्दा कसरी स्थापित गरियो भन्नेबारे भन्छन्, ‘मलेसियन प्रहरीले उठाएको घटनास्थल मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्टरपोलको सहयोग, साहसँगै काम गर्ने व्यक्ति र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग भीडिओ कन्फ्रेन्समार्फत बयान लियौं, मलेसियन प्रहरीसँग पोस्टमार्टम रिपोर्ट मगायौं। र, आरोपितले समेत घटना स्वीकार्न बाध्य भए।’ प्रहरी सहचारी नहुँदा अनुसन्धान समस्या नेपाली समाजको डायस्पोरा विश्वभर फैलिँदै गएको, युरोप, अमेरिका र खाडीका केही देशमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थित हुँदै आएको छ। नेपालीहरुको संख्या बाक्लो भएका ठाउँहरुमा यस्तै समस्याहरु आउन सक्ने भन्दै प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरु विभिन्न समस्यामा पर्ने हुँदा प्रहरी सहचारी भएको अवस्थामा ती समस्याहरुलाई सम्बन्धित देशको प्रहरी र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर हल गर्न सहज हुन्छ। तर अहिलेसम्म नेपालले भारत बाहेक अन्य देशमा प्रहरी सहचारी राखेको छैन। अहिले अमेरिकामा प्रहरी सहचारी भएको अवस्थामा यो घटनामा पनि पीडितसँग सोझै सम्पर्क गरेर वा प्रत्यक्ष भेट्नेदेखि अमेरिकामै मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गर्ने वा त्यहाँको प्रहरीले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्का लगायतका रिपोर्ट नेपाल पठाउन सक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया सहज हुने जानकारहरु बताउँछन्। नेपालीको जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा प्रहरी सहचारी हुँदा समस्या समाधानदेखि उद्धारसम्म सहज हुने भन्दै प्रहरी सहकारीको माग गर्दै आएको छ। दानबहादुर कार्कीले आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाए लगत्तै गत २७ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा गरेको सम्बोधनमा पनि प्रहरी सहचारीको विषय उठान गरेका थिए। ‘राज्यको आर्थिक विकासको लागि ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेर योगदान पुर्‍याउने नेपालीहरूको सुरक्षा र आकस्मिक परिस्थितिहरूका लागि जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नेमा अपेक्षा गरेको छु,’ कार्कीले भनेजस्तै नेपाल प्रहरीले यसअघि पटक–पटक खाडीका विभिन्न मुलुकहरूका साथै अमेरिका, चीन र युरोपका केही देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।