दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुस्थित एउटा अदालतले दुई व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका नौ सुरक्षाकर्मीलाई “दोहोरो मृत्युदण्ड” हुने फैसला सुनाएको छ। कोभिड महामारी फैलिएको बेला सन् २०२० मा तूतीकोरिन जिल्लाको सातानुकुलमका व्यापारी ५८ वर्षीय पी जयराज र उनका ३८ वर्षीय छोरा बेनिक्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेर मोबाइल पसल खोलेको आरोप थियो। सोमवार उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै मदुरै अदालतका न्यायाधीशले जेलमा बाबु र छोरालाई निर्वस्त्र बनाएर “मार्ने उद्देश्यले नै” निर्घात कुटपिट गरेको र त्यसो गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूले शक्ति दुरुपयोग गरेको ठहर गरे।
उक्त घटनापछि भारतमा प्रहरीले गर्ने क्रूरतापूर्ण व्यवहारबारे फेरि चर्चा हुन थालेको थियो। मानवाधिकारवादी समूहहरूका अनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष प्रहरी हिरासतमा सयौँ व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई दोष स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने गरी बयान दिन यातना दिने गरेको बताएका छन्। यो वर्षको सुरुतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कैयौँ विज्ञहरूले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्डसँग अनुकूल हुने गरी प्रहरीलाई आधुनिक बनाउन आह्वान गरेका थिए।
यो मुद्दाबारे हामीलाई के थाहा छ हत्याको अभियोग लागेका प्रहरीहरू गत महिना दोषी ठहर भएका थिए। यो साता उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको हो। अहिले सुनाइएको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। सन् २०२० कै जुन १९ मा स्थानीय प्रहरी चौकीमा यातना पाएका जयराज र बेनिक्सलाई जुन २१ मा कोविलपट्टी जेलमा पठाइएको थियो। जुन २२ मा बेनिक्सको मृत्यु भयो भने त्यसको भोलिपल्ट बिहान जयराजले पनि ज्यान गुमाए। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि तमिलनाडुमा प्रहरीको व्यवहारबारे आलोचना भयो।
विपक्षी नेता राहुल गान्धी र क्रिकेट खेलाडी शिखर धवनसहित कैयौँ चर्चित व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मारिएका दुई व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाए। मद्रास उच्च अदालतको मदुरै बेन्चले उक्त घटनालाई आफ्नो सङ्ज्ञानमा लिँदै प्रहरीसँग रिपोर्ट माग्यो। त्यसपछि उक्त मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा भारतको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआईले पायो। हिरासतमा कुटपिट र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए।
उक्त मामिलामा सातानुकुलमका निरीक्षक श्रीधर मुख्य अभियुक्त थिए। तर तीमध्ये एक जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भयो। सीबीआईले प्रश्न उठेका जीवित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध दुई भागमा २,४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता गर्यो। मदुरैको फर्स्ट एडिशनल सेशन्स कोर्टमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। अदालतले अभियुक्तहरूद्वारा जमानतमा छुट्न दर्ता गरिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।
फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले के भने सजाय सुनाउनुअघि न्यायाधीश मुथुकुमारनले कडा टिप्पणी गरे। “उनीहरूले दुई जनालाई मार्ने उद्देश्यले नै त्यसो गरेका हुन्। उनीहरूलाई कस्तो सजाय दिनुपर्छ भनेर सोध्दा केन्द्र सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्यो।” न्यायाधीशले भने, “उनीहरूले निरस्त्र मानिसहरूमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूलाई क्षमा दिनु हुँदैन।” न्यायाधीशले बेनिक्सकी आमाको पीडा कसैले पनि घटाउन सक्दैन भन्दै भने, “एक परिवार उजाडिएको छ। उनीहरूका लागि जन्मकैद पर्याप्त हुँदैन।”
आफ्नो फैसला सुनाउँदै उनले भने, “त्यस्तो अपराध गरेपछि उनीहरूलाई १४ वर्षमा छुटिन्छ भन्ने लागेको होला। तर अदालत त्यसो हुन दिन तयार छैन।” त्यसपछि उनले मुख्य दोषीसहित सबै नौ जनालाई दुई पटक फाँसी र भिन्नभिन्न धाराअनुसार एक वर्षदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय एवम् कुल ७६.३८ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाए। अदालतले त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।
