प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अझै सम्बोधन गर्नुभएको छैन र संसद्ले उहाँको भिजन र नीति जान्न चाहन्छ। संसद्ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नियम छ तर उहाँले अहिलेसम्म बोल्नुभएको छैन। सांसदहरूले ऋण स्वीकृति, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् र जवाफको अपेक्षा गरिरहेका छन्। २४ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ निकट विजय हासिल गरेपछि करिब दुई साता पहिले उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। बीचका ४ वटा प्रतिनिधिसभा बैठकहरूमा सबै दलका नेताहरूले आफ्ना औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरे तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभएको छैन। समान दलका लगभग दुई तिहाइ समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी अगाडि लैजाने योजना बनाएका छन्? नेपालको भविष्यगत दिशा कसरी अगाडि बढ्छ? यी प्रश्नहरू सदनभित्र पनि उठ्न शुरू भएका छन्।
अघिल्ला संसद अधिवेशनहरूमा पहिलो दिन दलका शीर्ष नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने चलन थियो, तर यस पटक त्यो भएको छैन। गत १९ गतेको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने, “प्रधानमन्त्रीले भने बोल्नु भएको छैन।” संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने, “यति शक्तिशाली सरकारले देशलाई कहाँ र कसरी लैजाने भिजन छ भनेर जनता जान्न पाउनु नागरिक अधिकार हो।” गुरुङ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको समग्र भिजन के हो? देशलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ? यो कुरा पदाधिकारीहरूले सुन्नुपर्ने विषय हो।”
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले भनेका छन्, “अहिले तत्काल संसद् सम्बोधन गर्ने तयारी छैन।” संसद्कै पहिलो दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा केही असमञ्जस भएको टिप्पणी गरेका थिए। “सम्भवतः सभामुख चुनावपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्नेछन्।” अघिल्लो समयमा दल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुँदा संसदको रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीको धारणा प्रस्तुत हुदै आएको थियो। यस पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री फरक भएका कारण प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना धारणा राख्नु उचित हुने विज्ञहरूले बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको तयारी के छ? १९ चैतदेखि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू जारी छन्। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अधिकारीहरूले वेला आएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले कहिले संसदलाई सम्बोधन गर्ने?” भन्ने प्रश्नमा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले ‘अहिले तत्काल तयारी छैन’ भनेका छन्। संघीय संसद्को सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदको कुनै पनि समयमा बोल्न सक्ने स्वतन्त्रता छ। संसद्मा बोल्नको लागि कुनै विशेष अनुमति वा समयसीमा नछुटाउनु पर्ने नियम छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हरेक महिनाको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नहरू सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको बैठकमा पहिलो एक घण्टा अवलोकन गर्ने व्यवस्था राख्नु हुनेछ।” राष्ट्रिय सभामा पनि यसै प्रकारको नियम लागू छ। नियम ५५क अनुसार प्रति महिना तेस्रो हप्ताको बैठकमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि समय छुट्याउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई पनि आफ्नो नीति तथा दृष्टिकोण राख्ने मौका रुपमा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
गत सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकी सांसद खुश्बु ओलीले सरकारको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाइन्। उनले सोधे, “कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र आवश्यकता अनुसार यो ऋण स्वीकृति कसरी गरियो?” गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन डलरसम्मको सहुलियत ऋण पनि उक्त दिन स्वीकार गरिएको छ।
सांसदहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत पालना हुन्छ कि हुँदैन? सरकार सांसदका कुरा सुन्छ कि सुन्दैन? समयमै बजेट छलफल गरिन्छ कि हुँदैन? मन्त्रीको ढोका सांसदले राख्नुपर्ने हो कि? कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभुत्व रहन्छ कि? जस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन्। यसअघि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्दै आएको छ। यस पटक पनि त्यस्तै निर्णय भएपछि संसदले जवाफ माग्नुपर्ने विषय छ। सांसद ओलीको भनाइ छ, “हाम्रो संसद् अझै शिशुको अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्णय पारदर्शी हुन सक्दैन।”
सांसद आङ्दम्बेले सोधे, “जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने हो कि जनता आफैंले पढ्ने?” गत २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलन क्रममा देशभर आगजनी र तोडफोड भएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले त्यसलाई औपचारिक सार्वजनिक नगरे पनि समाचारमाध्यमहरूले विषयगत विवरणहरू आएका छन्। सांसद आङ्दम्बेले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर जवाफ मागेका छन् र भदौ २३ र २४ का घटनाहरूलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संसद्मा उठेका यी प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्रीले कहिले जवाफ दिने भन्ने पक्का छैन। सांसदहरू भने निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदै आफ्नो अभिव्यक्ति राखिरहेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखे। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध छ, आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता गरौँ, सहकार्य गरेर एजेन्डाहरू तयार पारौँ।” निर्वाचनसम्म पार्टी वा विचार फरक हुन सक्ला, तर चुनावपछि सबैको लक्ष्य उन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली बन्ने हो। कर्णको प्रस्तावपछि सरकार प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्ने वाचा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाटै स्पष्ट हुनेछ।
संसद् र सरकारबीच सम्बन्ध सुधारका लागि पनि प्रतिबद्धता माग गरिएको छ। रास्वपाका सांसद मनिष झाले संसद प्यालेसबाट संसद बन्दी नहुने ग्यारेन्टी मागेका छन्। उनले गत बैठकमा भने, “अघिल्लो पटकको सदन खुमलटार, बालुवाटार र बालकोटमा बन्दी रह्यो, संख्या मात्र गनियो, सिद्धान्त कमजोर भयो।” इन्हहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवातर्फ संकेत गरेका थिए। सांसद झाले फेरि संसद्मा बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुनु नहुने माग गरेका छन्। रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले पनि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पालना, सांसदका कुरा सुन्न सरकारको तत्परता, प्रि–बजेट छलफल समयमै हुने कि नहुने, मन्त्रीको ढोका सांसदले राख्नुपर्ने, कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभुत्व लगायत प्रश्न उठाएका छन्। उनी भन्छन्, “अहिले विगत जस्ता राजनीतिक अनुभव नदोहोरियोस्।” संसद्मा उठेका समस्या र सुझावहरू समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पराजुलीले भने, “संसद्मा उठेका विषयहरू संविधान, कानुन र नीतिका रूपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, संसदमै राखेपछि समाधान हुन्छ।” यी सबै प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ताकि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद र जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझाउन सकून्।
