नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या, सीमा, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न कानुनी बाटो खुला राखेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको छ। हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय सरकार छन्। संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय (२०७३/७४) का आधारमा यी स्थानीय सरकार निर्धारण गरिएको हो। अन्तर्गत रहेका ६,७४३ वडा कार्यालयहरू पनि सक्रिय रुपमा सञ्चालनमा छन्। यी संरचनाहरूले स्थानीय लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने मात्र नभई राज्यप्रति जनविश्वास थप सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
संविधान जारी पश्चात गरिएको पुनर्संरचनाले तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गरेको भए पनि अब समयानुकूल संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ। नीतिगत दृष्टिले स्थानीय सरकारको वर्गीकरण केवल नाम वा हैसियत परिवर्तन मात्र नभई सेवा गुणस्तर, प्रशासनिक क्षमता, सहजता, वित्तीय स्थायित्व र योजनाबद्ध शहरी विकाससँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। उपयुक्त मापदण्ड र वस्तुगत आधारमा पुनःवर्गीकरण गर्न सके स्थानीय शासन अझ सुदृढ, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सक्छ। आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार र जनसंख्या तथा जनघनत्वका आधारमा यथार्थपरक वर्गीकरण भए स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र दीर्घकालीन शहरी योजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
स्थानीय सरकारबाटै किन? विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय सरकारहरू अन्य तहका सरकारभन्दा नागरिकबीच बढी लोकप्रिय र विश्वासिलो रहेको देखाएका छन्। तर, दुई कार्यकालको अभ्यासपछि अब प्रश्न उठेको छ—स्थानीय तहको संख्या र सीमा अपरिवर्तनीय हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ र ४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमा, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न कानुनी बाटो खुला राखेको छ। यद्यपि, यसमा कार्यगत विशिष्टता कमजोर भएको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका संख्या वा सीमा परिवर्तन गर्न पर्दा सम्बन्धित सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो हेरफेर निर्वाचनभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
