ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो

सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई सदस्य बनाउन रुचि देखाएको आरोप लागेको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिट निवेदन खारेज गर्‍यो।

१ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिको समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले समेत अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचि भएको आरोप लागेर अर्यालको नियुक्ति रोकिएको आक्षेप गर्दै आएका छन्।