सरकारले २०७८ सालदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा नपुग्नुको मुख्य कारण पर्याप्त तथ्यांक अभाव, अनुगमनको कमजोरी र सस्तो विकल्पको अभाव रहेको छ। नयाँ निर्देशिकाले उत्पादक दायित्व, प्लास्टिक झोलामा स्पष्ट छाप र मुहानमै कडाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।
उपभोक्ताले आधा किलो आलु, एक पाउ खुर्सानी वा एक मुठा साग किन्दा पसलेले ती तीनवटै तरकारी तीन छुट्टाछुट्टै पातला प्लास्टिकका झोलामा राखेर दिन्छन्। यो दृश्य नेपालका जुनसुकै सहर वा गाउँका लागि साधारण हो। तर, सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका सरकारी ढड्डाहरू पल्टाउँदा यी पातला प्लास्टिकका झोला वर्षौंदेखि ‘गैरकानुनी’ र ‘प्रतिबन्धित’ छन्। सरकारले बारम्बार प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।
अहिले फेरि प्लास्टिक प्रतिबन्धको विषय चर्चामा आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। यसमा सपिङ मल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।
नयाँ निर्देशिकामा प्लास्टिक झोलाको मोटाइ, आकार, रङ र उत्पादकको दायित्वलाई विस्तारमा केलाइएको छ। यसले स्पष्ट भनेको छ कि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका कुनै पनि प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा पाइने छैन। तर, आम नागरिक र वातावरणविद्हरूको मनमा एउटै प्रश्न छ – के यो निर्देशिका पनि विगतजस्तै ‘कागजी खोस्टो’ बन्ने छ कि यसले साँच्चै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने छ?
