२९ चैत्र, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशालाको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले रङ्गशालाको काम पूरा गरेर दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले बाँकी काममा ढिला हुन नहुने उल्लेख गरे। रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे।
‘अब कुनै पनि कारण देखाएर काम रोक्ने अवस्था हुनुहुँदैन। सबै पक्षले मिलेर छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाउन र बाँकी रहेका कामहरू निश्चित समयभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिए। निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय आवश्यक ठहर गर्दै जिम्मेवार निकायहरूलाई आफ्नो भूमिकामा गम्भीर हुन सचेत गराए। रङ्गशाला सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद क्रियाकलाप विस्तार हुने र नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए। खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा प्रतियोगिताहरूको निरन्तर सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लक्षित गर्दै आवश्यक तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, खेलमैदान, आवास तथा व्यवस्थापन पक्षहरू समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आवश्यक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न स्पष्ट योजना, लागत अनुमान र बजेटसहित संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश दिए। हाल बजेट तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै खेलकुद क्षेत्रका योजनाहरू योजना बैठकमा समावेश गर्न आग्रह गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न जोड दिए। कुनै पनि कार्यक्रमको परिषद् बैठकबाट अनुमोदन लिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने स्पष्ट पारे। कुन खेल कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय यसै वर्ष र आगामी वर्षका लागि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
