सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै दक्षिण एसियाको खेलकुद केन्द्र बनाउनका लागि गम्भीर प्रयास अघि बढाएको छ। सरकारले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हटाएर पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्ने, महिला र समावेशी खेलकुदलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीअनुसार खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति बनाएको छ। उक्त कार्यसूची निर्वाचनमा सहभागी ६ प्रमुख दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार पारिएको हो। सरकारले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक तथा पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अधुरा रङ्गशालाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।
खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हटाएर पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि लिइएको छ। विद्यालय स्तरबाटै प्रतिभा पहिचान गर्दै खेललाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने तथा नियमित प्रतियोगिताहरू मार्फत उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले साहसिक खेल, अल्ट्रा म्याराथन लगायतका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ। साथै नेपाललाई साहसिक खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
खेलकुदलाई पेशा बनाउँदै खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक, नियमित लिग र समयमै पुरस्कार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। त्यस्तै महिला र समावेशी खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजना गरी खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र ‘क्रिकेट कूटनीति’ मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने उद्देश्य पनि अघि सारेको छ।
