वालेन्द्र शाह: सबै दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्न सरकारको प्रयास

लेख सूचनासबै राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा घोषणापत्रहरूमा रहेका परस्पर विरोधी विषयहरूबारे पनि छलफल भइरहेको सरकारका मुख्य सचिवले बताएका छन्।वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे योजनामा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका अजेन्डासँग जोड्ने भनिएको थियो।त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एउटा मस्यौदा तयार गरेर दलहरूबाट सुझाव मागेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्र/घोषणापत्रको आधारमा उक्त मस्यौदा बनाइएको बताइएको छ।
“सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको समीक्षा गरेर राष्ट्रका साझा विषयहरूमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो तयार पारिएको हो, मस्यौदासमेत सोहीअनुसार बनाइएको छ,” मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने।”अब दलहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गरी दलहरूसँग बसेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने छौँ। यसको प्रतिबिम्ब सरकारका नीतिहरूमा भेटिनेछ।”सुझाव दिनका लागि दलहरूलाई वैशाख १० गते सम्मको समय दिइएको छ।मुख्य विपक्षी लगायतका दलहरूले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा औपचारिक रूपमा सहभागी हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।”हाम्रो प्रतिज्ञापत्रमा रहेका विषयहरू सरकारले लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन अवश्य रहनेछ,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “तर यो प्रकृतिका आवरणमा सरकारले प्रतिशोधात्मक राजनीति गर्न, दमन गर्न वा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्दा हामी सचेत छौँ, त्यसो नहोस्।”
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पार्टीमा त्यस्तो मस्यौदाबारे छलफल नभएको र अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका छन्।सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा के छ?मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, रोजगारी, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘निश्चित समयभित्र आर्थिक अजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी… नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने’ उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा ‘संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी उपाय र सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पनि भनिएको छ। २२ पृष्ठको मस्यौदामा १८ बुँदा समाहित छन्।सरकारले वार्तापछि तयार हुने दस्तावेजमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने जनाएको छ।यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ।
दिईएका घोषणापत्रहरू आआफ्नै विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएकाले विभिन्न विरोधाभासी वाचा समायोजन गर्न कठिनाई हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ।”त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक विषयहरू त्यस अनुरूप सहमति गरिनेछ। त्यसमा हामी कर्मचारी वर्ग प्रवेश गर्दैनौँ, अन्य विषयलाई त्यही अनुसार डील गरिनेछ।”
अभ्यासविगतमा दलहरूले सरकार गठन गर्दा राजनीतिक गठबन्धनमार्फत ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तय गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।”पछिल्लो समय दलहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने उदाहरणहरू पनि छन्,” राजनीतिक विज्ञ मिलन श्रेष्ठले भने।अन्य दलहरूको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्न सके सबैका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ। “तर मस्यौदा मात्र बनाएर दलहरूले सहमति जनाउने भन्ने होइन।””सरकार र संसदको दैनन्दिन काममा सत्तापक्ष र विपक्षी छुट्टिन्छ तर राष्ट्रिय विषयमा बहुमत र अल्पमत नसोची राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।”सरकारले सबै कुरा साझेदारी खोज्दा जरूरी होइन, किनभने जब जवाफदेही हुने कुरा आउँछ भने त्यो विपक्षी होइन, सत्तापक्षले हुन्छ।”
चासोकांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले जनताको सेवा सुविधा, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति मुख्य अजेन्डा हुनुपर्ने बताउँछन्।”देश हितका लागि लिएका कदममा हामी विपक्षी होइनौँ तर काममा निष्पक्षता जनतालाई अनुभूति हुनुपर्छ।””जस्तै, छयालिस सालदेखि राजनीति र प्रशासन उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा हामीले रास्वपाको जन्म हुनु पुर्वदेखि नै यो विषय उठाउँदै आएका हौँ,” उनले भने, “हामीलाई ठोस कुरा के हो भने त्यो आधार आस्था नभई अपराधको हुनुपर्छ। आस्थाको आधारमा छानबिन स्विकार्य छैन।”
राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठले भने, विपक्षी दलले केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।”सरकारले लिने केही कदमहरूले विपक्षी दलहरू विरोध गर्न सक्छन्। सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ,” उनले भने, “यो काम गर्दा केही परिणाम आउन सक्छ, सल्लाह लिन आवश्यक छ।””जस्तै सबै दलको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता छ। सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कुरा छ, तर यसले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्छ कि छैन भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। अनि छयालिस सालदेखि पछिका मात्र किन छानबिन गर्ने, अघिका किन नगर्ने भन्ने बहस पनि हुन सक्छ।”
मुख्य सचिव अर्यालले तयार पारिएको मस्यौदालाई ‘अत्यन्त प्रारम्भिक’ भने।”मूर्त रुप लिनुभन्दा पहिले चित्र देखिँदैन। हामी सरसल्लाहको चरणमै छौँ।