समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन् तीव्र बन्दै गर्दा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पार्टी विधान र संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्न संस्थापन र अन्य समूहबीच संवादका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झनै चर्किदै गएको छ। विधानविपरीत गतिविधिलाई निरन्तरता दिए कारबाही गरिने चेतावनीका बीच संस्थापन बाहेकका समूहको मनस्थितिमा स्पष्ट तनाव देखिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिको अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिदैँ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टी सदस्यता सम्बन्धि अन्य समूहको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ‘निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेलामा ज्यान हथेलीमा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने कुरा हुनु हुँदैन,’ खड्काले भनेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्न लगाएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले सक्रिय सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए। ‘हामीले पुरानो केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसको सबै सक्रिय सदस्यता खारेज गरेका छौं,’ २५ चैतमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै खारेज भयो। अब सक्रिय सदस्यता छैन।’ १ वैशाखदेखि शुरु हुने ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’का क्रममा मात्र सदस्यता अद्यावधिक गर्ने सदस्यहरु १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय प्रति संस्थापन बाहेकका समूहले आपत्ति जनाएको छ। सदस्यता अद्यावधिक गरे मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछ भन्ने कुरा अवैधानिक, पूर्वाग्रही र अस्विकार्य लागेको अन्य समूहको ठहर छ। ‘सक्रिय सदस्यता व्यक्तिको पार्टीसँगको आवद्धताको मात्र प्रमाण होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरता हो,’ खड्काले भनेका छन्। उनले पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेबाहेक कसैले आम सदस्यको सक्रिय सदस्यता खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन्। तर सोमबार महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले सक्रिय सदस्यता खारेज नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरिएको प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। पौडेलले सोमबार बिहान र घिमिरेले खड्काको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्रीद्वयले सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गरेको पक्राउको विरोध गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकारिता दिएपछि पहिलो पटक खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित बनेको थियो। १८ चैतमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। खड्काले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएपछि सानेपामा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो। पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकाले पार्टीको जिम्मेवारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्नु गलत भएको भन्दै अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। ‘अब यस प्रकारको गलत कार्य गर्ने कोही पनि व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रियामा पर्नेछ,’ अनुशासन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। तर खड्काले सोमबार कारबाही चेतावनीलाई चुनौती दिँदै फेरि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसको विवाद झनै विकराल हुँदै गएको छ। नेता खड्काले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिएका छन्। विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अद्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतको आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टी विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ। ‘यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ,’ खड्काले भनेका छन्। उनले न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन् दर्ता गरेको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको स्मरण गराएका छन्। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ औं महाधिवेशनका लागि विधानअनुसार गरिएको नवीकरण तथा सदस्यता वितरणलाई सार्वजनिक भाषणमार्फत खारेजी घोषणा गरिएको विषयले सबैलाई अचम्मित र गम्भीर बनाएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका विभिन्न उतारचढावका बाबजुद संयम, धैर्य र अविचलित भएर विधानले निर्धारण गरेको योजना अनुसार नै नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिन चाहने तर छुटेकाहरुलाई उचित अवसर दिँदै १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिने खड्काको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशन अघि १८ पुसमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८–३१ मा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन हुन सकेन। तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगाडी नियमित महाधिवेशन गर्न असहमति रहँदा विवाद उत्पन्न भयो। थापा समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभापति थापाले ११ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अर्को वर्षको १६-१९ असोजमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थापन बाहेकका समूहले उक्त तालिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। खड्काको विज्ञप्तिपछि बोलाइयो अनुशासन समितिको बैठक यसैबीच नेता खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव दिनेश थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठक २ वैशाख बिहान ११ बजे बस्ने छ। विज्ञप्तिमा बैठकका एजेन्डा खुलाइएको छैन। समिति संयोजक तारामान गुरुङले बैठक अघि नै एजेन्डाबारे जानकारी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘बैठक नबसेकाले निर्णय नभइ एजेन्डा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो बानी होइन अरूझै संसारमा चल्ने बानी छैन।’ कोइरालाको मध्यमार्गी पहल कांग्रेसमा विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टीमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला मध्यमार्गी पहलका लागि सक्रिय भएका छन्। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको कोइरालाले संस्थापन र अन्य समूहबीच सहमतिका लागि संवाद अघि बढाएका छन्। कोइराला कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच संवादका लागि आफ्ना निकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उनका निकट नेताहरूका अनुसार कोइरालाले निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेललाई निवर्तमान सभापति खड्काको समूहसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाएका छन्। कोइरालाले २४ चैतमा आफ्ना निकट नेताहरूलाई विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर पार्टी विवाद समाधान सम्बन्धि छलफल गरेका थिए। त्यही बैठकबाट चार जनालाई संवादको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार विशालनगर छलफलमा कोइरालाबाहेक दिनेश कोइराला, टेकप्रसाद गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला यहाँ उपस्थित थिए। यस्तै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थपलिया पनि छलफलमा सहभागी थिए। कोइरालाको सचिवालयले विशालनगर छलफल र नेताहरूलाई संवादका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार नेता कोइराला अदालतको फैसला आउनु अगाडि कांग्रेस एक जुट हुनु पर्ने पक्षमा छन्। ‘कोर्टको निर्णय आउनु अघि नै हामी एकजुट हौं। सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडौं भन्ने डाक्टर साहुको सोच छ,’ एक नेताले भने, ‘क्षति बेहोर्नु भइसकेछौं। अब आपसमा लड्नुहुँदैन भन्ने उहाँको सोच छ।’ कोइरालाले संवादका लागि जिम्मेवारी दिएपछि २५ चैतमा नेताद्वय रिजाल र पोखरेलले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र मानिने नेता एनपी साउदसँग छलफल गरेका थिए। यस्तै निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारले महामन्त्री गुरु घिमिरेसँग छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा सभापति थापासँग कुराकानीका लागि समय मिलाउन प्रयास भएको बताइएको छ। ‘देउवा पक्षतिर एनपीजीसँग कुराकानी भएको छ। विशेष पक्षधरतर्फ गुरूजीसँग कुराकानी भयो। गगनजीसँग समय लिन खोजेको छ, भेट्न अस्वीकार गरेको कुरा आएको छ,’ स्रोतले भने, ‘पूर्णबहादुर दाइहरू अदालतको निर्णय अघि मिल्ने मनसाय छैनन्। विशेष पक्षका व्यक्तिहरू संवाद गर्न तयार छैनन्। दुवै समूह अलग–अलग दिशामा छन्।’ दबाब सिर्जना गर्दै युवा नेताहरू कांग्रेसका युवा नेताहरू पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गरी एकताका साथ १५ औं महाधिवेशनमा जान दबाबको पहलमा रहेका छन्। संस्थापन, संस्थापन बाहेक (देउवा समूह) र कोइराला समूहका नेताहरूले आइतबार सहमतिका उपाय खोज्न सामूहिक छलफल गरेका हुन्। अनामनगरमा भएको छलफलमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेता नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, उमेशजंग रायमाझी, पुष्प पराजुली, मनोजमणि आचार्य, विनोद कायस्थ र निर्मला क्षेत्री सहभागी थिए। यस्तै बालचन्द्र न्यौपाने, अन्जान लामा, बद्री अर्याल, लेखनाथ न्यौपाने, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाह लगायतका नेताहरूको पनि छलफलमा सहभागिता थियो। छलफलमा नेताहरूले सबै पक्षसँग संवाद सुरु गर्ने र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। ‘कांग्रेसभित्र सुधारका कोशिस गर्दै एकता र सशक्तताको लागि देशभरका साथीहरूबीच छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौं,’ नेता महरले भने। केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले पनि एक मतले नियमित महाधिवेशनमा जान छलफल भएको बताएकी छन्। ‘हामीले कसरी नियमित महाधिवेशनमा जाने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
