बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधन गरेर मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सुझाए

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको छलफलमा निर्वाचन प्रणालीमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्। यसबाहेक, भूमि, वन तथा प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिन संघीय संसदबाट छिटो ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग समेत उठाएका छन्।

३ वैशाख, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको छलफलमा उनले संविधानमा उल्लेखित २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था लागू गर्दा प्रदेशमा अस्वभाविक रूपमा धेरै मन्त्री देखिने र यसप्रति आलोचना हुने गरेको बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मैले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेँ। प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउनु प्रदेशहरूलाई आलोचित बनाइरहेको छ। बागमती प्रदेशले आफ्नो मन्त्री संख्यालाई घटाएर ७ बनाउँदैछ, जसले राज्य व्यवस्थापनमा खर्च कटौती गराउनेछ।’

यसै छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल शुरू गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ। उनले भने, ‘हालको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता प्रदान गर्दैन। अहिले जस्तो एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था सधैं रहँदैन। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। निश्चित भूगोल अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

उहाँले भूमि, वन र प्रहरी अधिकार प्रदेशसँग नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको बताए। प्रदेश सरकारसँग जमिनको अधिकार नहुँदा बागमती प्रदेशले ८ वर्षसम्म आफ्नै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकिरहेको छैन। ‘जमिनको अधिकार नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परिरहेको छ,’ उनले भनाए। उनले यो विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट राख्दै संघीय संसदबाट छिटो ऐन बनाई भूमि, वन र प्रहरी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले छलफलमा काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौँडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी र फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो देखाएका थिए। मुख्यमन्त्री बानियाँले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र दुवै सडक पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरिब वर्गको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि सुरक्षित राखिने प्रतिबद्धता जनाए। बानियाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झन्झटिला कानुन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पुरा गर्न निश्चित समय तोकेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए।