प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन – विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन हटाउन आग्रह

७ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् र दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताएका छन्।

अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिने बताउँदै यदि राजनीति नै गर्ने हो भने पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएका छन्। छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण भोग्नु परेको गुनासो गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयलाई तुरुन्त खबर गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रसहित आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्ने बताए। साथै, ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह समेत गरे। उनीहरूले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाका नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र ऐनले यसलाई रोक्ने होइन भन्ने उल्लेख गरे।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेएनयू आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको जानकारी गराए। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिमा तनाव कायमै रहेको बताएका छन्। अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।