समाचार संक्षेप
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू हटाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थानहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठन हटाउने कार्यमा कुनै कानुनी बाधा नरहेको बताए। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले राजनीतिक संगठनहरू हटाउन समस्या आए सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेजीको अडान दृढ पार्दै अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू ६० दिनभित्र हटाइने र स्टुडेन्ट काउन्सिल / भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र ९० दिनभित्र विकास गरिनेछ। यस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पुनः निर्देश दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बोलाउँदै छलफल गरे। यस क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तुरुन्त हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्। उपकुलपतिहरूलाई उनले बताए, “शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नमिल्ने छ र दलीय संगठन हटाउन कुनै ऐनले रोक्दैन। अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नपाइनेछ। यदि राजनीति गर्न चाहिन्छ भने त्यसमा पूर्णतः लाग्नू र पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनु पर्नेछ।”
३ घण्टे उक्त छलफलमा उपकुलपतिहरूले आ-आफ्ना विश्वविद्यालयका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई राखेका थिए। विद्यार्थी संगठनका नेतादेखि अस्पतालमा भइरहेको स्वास्थ्य बीमासम्मका समस्या पनि बारम्बार उठाइएको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउँदै गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
प्रधानমন্ত্রী बालेनले संगठन हटाउन समस्या आएमा सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयलाई तुरुन्त सूचित गर्न आग्रह गरे। “सुरक्षा संयन्त्र र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले जोड दिए। प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न ढुक्क भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले समेत राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन पछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको र सरकारको नीति अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै गएको बताए। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय धेरै भएका कारण कुन विश्वविद्यालयलाई कसरी अघि बढाउने र पढाउने भन्ने विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।”
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बिजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीतिमा अझै तनाव रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले भनेका छन् कि आफ्नो संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि कम हुनु र प्रशासनिक कडाइ हुनु नै शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने मार्ग हो। साथै, अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नपठाइएका कारण समस्या आएको छ।
“न्याम्सको अहिलेको अवस्था, बीमाका समस्या र रोकिएको रकमले समस्या उत्पन्न गरेको छ, जसलाई मिलाउन प्रयासरत छु,” उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनले दुवाकोटमा निर्माणाधीन नयाँ भवन सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डर समयमै सम्पन्न गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएका छन्। विश्वविद्यालयले जतिसुकै समस्या भोगे पनि सरकार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एक छलफलमा सहभागी उपकुलपतिले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै पनि समस्या आइपरे सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।”
