विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध सङ्गठनहरूको संरचना हटाउने ‘निर्णायक चरण’ अब सुरु हुन लागेको छ। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार उपकुलपतिहरूसँग गरेको बैठकपछि त्यसका लागि बाटो खोलिएको छ। बैठकमा उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय ‘कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न’ निर्देशन दिएका थिए।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ‘सरकारको नियतमाथि शङ्का’ व्यक्त गर्दै विरोध जनाएका छन्। कतिपयले त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसैले खासगरी शैक्षिक संस्थामा झडपको अवस्था आउने आशङ्का देखा परेको छ। बैठकमा सहभागी काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने वातावरण बनाउन जोड दिएका छन्।
नियामावलीमा ‘कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित एवम् संस्थागत विकासका निम्ति एक मात्र कर्मचारी यूनियन गठन हुन सक्ने’ उल्लेख छ। उपकुलपति दिलीप सुब्बाका अनुसार आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ। उनले भने, “सरकारको शासकीय सुधारको योजनानुसार अगाडि बढ्नैपर्छ तर अहिले कुनै ठोस कदम चालिसकिएको छैन।”
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा कुनै दलको न सङ्गठन छ, न बोर्ड छ, न त कार्यालय नै। उनले भने, “पाँच-सात महिनादेखि राजनीतिक दलहरूको खासै हस्तक्षेप देखिँदैन। अहिले सबै सामान्य छ।” काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्टूडेन्ट वेल्फेअर काउन्सिलको निर्वाचन हुन्छ। उपकुलपतिका अनुसार कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनसँगै मार्ग प्रशस्त गरिदिने सङ्केत भने दिएका छैनन्।
