८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादमा सुनुवाइ गरेपछि, पूर्णबहादुर खड्काले निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पहिलो पटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। मंगलबार जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा खड्काले विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। खड्काले विद्यार्थी संगठनलाई नेपालको गौरवशाली राजनीतिक इतिहासको मेरुदण्डको रूपमा वर्णन गरेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै माध्यमबाट मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हासिल गरेको र नेपाली जनताले उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता भोग्दै आएको पनि उनले बताए।
‘निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमय युगमा जब राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस समय राजनीतिक विचारका आधारमा संगठित विद्यार्थी संघहरूले नै लोकतन्त्रको मशाल बाल्दै जनतामा चेतना जगाउने र अधिनायकवादविरुद्ध विद्रोहको शुरुवात गर्ने साहसिक अभियानको नेतृत्व गरेको इतिहास पुष्टि गर्दछ।’ अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने विद्यार्थी संघ-संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्वमाथि प्रहार गरी खारेज गर्ने निर्णय लिनुलाई विज्ञप्तिमा सरकारको अधिनायकवादी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। खड्काको प्रेस विज्ञप्ति यसप्रकार छ :
