९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरू सहभागी बुधबारको छलफलले यस निष्कर्षमा पुग्यो – ‘कूटनीतिक राहदानीको सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनका पहल अघि बढाउने ।’ छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट कूटनीतिक राहदानीको माग बढिरहेको भएकोले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए।
गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘तीन चार जना सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको लागि निवेदन दिएका छन्।’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतलाई कूटनीतिक राहदानी दिइन्छ। सचिवालयको सिफारिसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक राहदानीको लागि कूटनीतिक नोट लेख्छ र त्यसपछि प्रवेश अनुमति (भिसा) प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्राप्त गर्नु भनेको भिसा पाउने निश्चितता होइन। तर कतिपय सांसदहरूमा कूटनीतिक राहदानी लिन अनावश्यक मोह देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार विशेष सरकारी कार्यक्रम वा विशेष कामका लागि मात्र तोकिएका पदाधिकारीहरूले मात्र कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्छन्,’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले बुधबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘तर धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेश जानुपर्ने हुँदा र वर्तमान ऐन–नियम अनुसार त्यो दिन नमिल्ने भएकाले आगामी दिनमा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्न बोलाइएको हो।’
सरकारी कामका लागि मात्रै विदेश भ्रमण गर्दा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। राहदानी ऐनमा सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश जान तोकिएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस आएमा कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपय सांसदहरू व्यक्तिगत कामका लागि पनि कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस माग्न संघीय संसद् सचिवालयसम्म आउने गरेको त्यहाँका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। नाम नखुलाउने ती अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन अनुसार मिल्दैन भनेपछि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिएका छौं।’
आप्रवासनसम्बन्धी परामर्श दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हेन्ली एन्ड पाट्र्नर्सका अनुसार नेपालको राहदानी हाल ३५ अंकसहित ९६ औं स्थानमा छ भने २०२५ को जुलाईमा ३८ अंकसहित ९५ औं स्थानमा थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राहदानीको दुरुपयोग, दण्डहीनता लगायतका कारण नेपालकै राहदानी कमजोरी हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतले कूटनीतिक राहदानी पाउँछन्। विशेषगरी संघीय सांसदहरूले सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। कूटनीतिक राहदानी फिर्ता नगर्ने, व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने बढ्दो समस्या देखिएको छ। पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, गायत्री साह, विश्वनाथ यादवले यस प्रकारको राहदानी बिक्रीमा संलग्न रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग राखेको पुष्टि स्रोतहरूले गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू उपस्थित छलफलमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र राहदानी नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। उनले भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले तोकिएको प्रयोजन बाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक राहदानी र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने सुझाब दिएका छन्, सभामुखको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल राहदानी तोकिएका प्रयोजन बाहेक प्रयोग गर्दा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।
२०४९ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना कर्मचारी राखेर अवैध प्रयोग हुने कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिन व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन छोडेको र कूटनीतिक राहदानी विरलै फिर्ता हुने गरेको बेलाबेला सुनिन्छ। अपवाद बाहेक सबैले कूटनीतिक राहदानी प्रयोजन पुरा हुनासाथ फिर्ता गर्नुपर्ने थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक राहदानी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकोले यसको प्रयोग बारे संसद्मा बसेर विवेकपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो लक्जरी होइन, देश र संसद्का गरिमाको आधारमा जारी हुने हो। व्यक्तिगत काममा जाँदा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
