सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा हुने घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्न अनिवार्य गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको सहभागिता हटाउने र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं।
मंगलबारदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र हुनेछ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बहुमत सरकार बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। यसै नीति अनुसार घरजग्गा कारोबारमा बिचौलियालाई हटाउन कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य गरिएको हो। नयाँ सरकारले केही दिनमै देशभरिका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संघ संस्था मार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ र तिनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार भू सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीको संख्या ६ रहेको छ। घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति पाएका कम्पनी संख्या ६९ पुगेको छ, तर काम गर्न सक्षम कम्पनी ६ मा सीमित छ। यस व्यवस्था लागू गर्न काठमाडौंको कलंकी, चाबहिल, सुनसरीको धरान, बाराको सिमरा, मकवानपुरको हेटौंडा, चितवनको भरतपुर र चनौली, कास्कीका पोखरा र लेखनाथ, दाङको तुल्सीपुर, रुपन्देहीको बुटवल मालपोतलाई सम्बोधन गरिएको छ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संघ संस्था मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गत फागुनदेखि लागू गरिएको छ। मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को नियम २३ ठ. अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले भू सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भूसूचना प्रणालीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
