समाचार सारांश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागी विधायकी प्रक्रियाबाटै जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। शाहीले सरकारले कानून बनाउने सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गर्दा गम्भीर राजनीतिक नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सुकुम्वासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषय संसदबाटै कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागी विधायकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले सरकारले कानून बनाउने सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। ‘ऐन बनाउने त संसदले गर्नु पर्ने हो नि। अध्यादेश ल्याउँछु भनेर सोच्नुभएको होला, तर त्यस्तो भयो भने केपी ओलीको अवस्था गम्भीर हुन्छ। संसद हुँदा पनि अध्यादेशबाट काम थालनी नगर्नुस्,’ शाहीले भने।
पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो हो र सरकार त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै, सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए। उनले सुकुम्वासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषय संसदबाटै कानून बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए। ‘जब सरकार बलियो हुन्छ तब संसदको आवश्यकता झनै हुन्छ। किनभने हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं र कानुन बनाउनु पर्छ। अहिले सुकुम्बासीको समस्या छ,’ शाहीले भने, ‘अहिले कानुन नबनाई सुकुम्बासीको व्यवस्थापन सम्भव छ? भूमिसुधार ऐन अड्किएको छ हैन? भूमिसुधार ऐन को बनाउने हो? राप्रपाको सरकारले कि सरकारले बनाउने हो?’
अन्तरसरकारी समन्वय अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘संसद चलाउनुहोस्। संसदबाट नभाग्नुहोस्। संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भने सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने।
