त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १८ संघ–संस्थालाई कब्जा गरिएको जग्गा खाली गर्न पत्राचार गर्‍यो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कब्जा गरिएको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित १८ संघ–संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। त्रिविको ५०५० रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी विभिन्न संघ–संस्थाले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खोजबिन समितिले त्रिविको जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि अख्तियार तथा सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित जग्गा र अव्यवस्थित बसोबास हटाइरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कब्जा गरिएको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघ/संस्था र संगठनलाई ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा १८ वटा संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएको हो। त्रिविको जग्गा २१ वटा संघ–संस्थाले ओगटेको छ। ‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ। १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई पत्र काटिसकेका छौँ,’ सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले बताए।

त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका १८ वटा संघ–संस्थाको दाबी रहेको पाइएको छ। त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनमा १८ वटा संघ–संस्थाको दाबी उल्लेख गरिएको छ। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र जारी गरेको हो। त्रिविले जारी गरेको पत्रमा उक्त प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा प्रयोग नभएको कारणले सबै संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न भनिएको हो। यसमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को क्रिकेट मैदानदेखि प्राध्यापक संघ–संघटन र ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्मका संघ–संस्थाहरू छन्। महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारीको छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।