रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुमवासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उहाँले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग मेल नखाने गरी कर प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको र सुकुमवासी समस्याको समाधानमा वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताए। पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीतिमा मात्र फस्ने काम भइरहेकाले आलोचना गरेका छन्।
१३ वैशाख, काठमाडौं। पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग मेल नखानेगरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताए। सुकुमवासी समस्याको विषयमा कुरा गर्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीतिमा मात्र फसिएको आरोप लगाए।
उहाँले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय र संघीय सरकारबीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। रास्वपाले यही पाँच वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए। ‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा आफैंमा पनि कर लगाइएको देखियो। यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने।
संसदीय दलका उपनेता रहेका पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको फाइदा मात्र उठाएको तर अवस्थाको सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए। उनले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान गरे पनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताए।
