समाचार सारांश भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको परम्परागत ट्रेण्ड परिवर्तन गरी रास्वपालाई एकल सरकार बनाउन सहयोग पुर्यायो। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् र टाइम्स म्यागेजिनले उनलाई विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूमा समावेश गरेको छ। बालेन्द्र सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटो सेवा प्रवाहका लागि १०० बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। विक्रम संवत २०८२ अर्थात् सन् २०२५–२६ मा नेपाली राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ठूलो ध्यान आकर्षित गर्यो। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको परम्परागत राजनीतिक रुझान मात्र परिवर्तन गरेको छैन, यसले पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई एक प्रकारले कमजोर पारेको छ। आन्दोलनको ६ महिनापछि भएको चुनावी नतिजा ती दलहरूका लागि अप्रत्याशित र अकल्पनीय भयो। तीन दशकदेखि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच रहेको सीमित सत्ताको म्यूजिकल चेयरमा चुनावी नतिजाले कम्तिमा पाँच वर्षको लागि विराम लगाएको छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह शक्तिशाली सरकारले प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिले रास्वपाको एकल सरकारले ऐतिहासिक जनमत पाएको छ र सरकार गठन भई तीन हप्तादेखि काम गरिरहेको छ। सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सहज र सरल बनाउन विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ। नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने सुरुवाती कदमहरूको कार्यान्वयन कस्तो हुनेछ, त्यो भविष्यमा स्पष्ट हुनेछ। तर हालको अवस्थामा पनि सरकारले देखाएका सुरुवाती कामहरूलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ।
बालेन्द्रको विश्वव्यापी चर्चा
३६ वर्षका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूचीमा राखिनु उनको विश्वव्यापी चर्चाको प्रमाण हो। प्रतिष्ठित टाइम्स म्यागेजिनले उनलाई सन् २०२६ को विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिमा गन्यो। प्रजातन्त्र स्थापना पछिको नेपालको सबैभन्दा कान्छा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले ठूलो जनसंख्याको आशाको केन्द्र बनेका छन्। ४ वर्षअघि काठमाडौंको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिमा आउने बालेन्द्रले छोटो समयमै राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो उछाल ल्याए। मेयरको रूपमा ठूलो जनसमर्थन पाएर विजयी भएका उनले प्रधानमन्त्रीतर्फ पनि उस्तै समर्थन पाएका छन् जसले उनको लोकप्रियता पुष्टि गर्दछ।
जनताको ठूलो विश्वासका साथ प्रधानमन्त्री बनेकाले बालेन्द्रलाई चुनौतीहरू सजिलो छैनन्। काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी स्वार्थका कारण काम गर्न नसकेको उनले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारिसकेका छन्। अहिले देशको प्रधानमन्त्री भएका कारण ती स्वार्थ अझ व्यापक हुने छन्, त्यसलाई चिर्दै जनताको विश्वासमा न्याय गर्ने उनको क्षमता परीक्षणमा रहेको छ।
सरकारका प्राथमिकताहरू र १०० बुँदे सुधार योजना
यस सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र छिटो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकार गठनसँगै बालेन्द्र सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्दै शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। अधिकांश बुँदामा कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ। लामो समयसम्म जनताले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति नपाएका कारण यस कार्यतालिका महत्वपूर्ण मानिएको छ। विगतका सरकारहरूले सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो उठाउँदै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि कर्मचारीबाट काम प्रभावकारी बनाउन सहयोग नपाएको आरोप लगाएको थियो। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री आफूले पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएका थिए। यस्तो अवस्थामा बालेन्द्र सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रबाट कस्तो सहयोग मिल्छ, यो महत्वपूर्ण छ।
१०० बुँदे योजनाले आमनागरिकमा देखिएको आशा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउन प्रयास गरेको छ। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संयन्त्रहरू स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक पनि छ। कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ, जहाँ प्रक्रियामुखी सेवा प्रवाहभन्दा परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले यसलाई डिजिटल बनाउनमा ध्यान दिएको देखिन्छ। सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र छिटो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्ययोजनाले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न दबाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्नु अघि बालेन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सबै मन्त्रालयहरूबाट तत्काल सुधारका महत्वपूर्ण कामहरूको सूची मागेका थिए जसमा काम गर्ने समयसिमा समेत उल्लेख गर्न भनिएको थियो। त्यसै आधारमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना ल्याइएको थियो। विगतमा व्यवस्थामा दोष देखाएर पटकपटक आन्दोलन हुने प्रचलनले देश र जनताको स्थितिमा कुनै तात्विक फरक नपरेको अवस्था अब अन्त्य गरिनुपर्छ। मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मातहतका कामहरू समयमै सम्पन्न भएको छ कि छैन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निरन्तर मेहनत गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन्।
प्रवास नेपालीहरूको अपेक्षा र भूमिका
प्रवास नेपालीहरूको भावना विश्वभरिका धेरै मुलुकहरूमा नेपाली पुगेका छन् र संख्यात्मक रूपमा पनि बढ्दो छ। देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, द्वन्द्व, अनिश्चित भविष्य र अन्य कारणले मानिसहरू देश छोडिरहेका छन्। पछिल्लो समय देशकै भित्र राम्रो गरिरहेका मानिसहरू पनि थप अवसर र सुरक्षित भविष्यका लागि विदेश जाँदैछन्। अनधिकृत तथ्यांक अनुसार करिब ६० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्, यो संख्या भारत बाहेकको मात्र हो। जहाँ पुगे पनि उनका नेपालप्रतिको माया र दायित्व कम भएको छैन। आफ्नो कर्मभूमिको आर्थिक विकास, सेवा वितरण र डिजिटल सेवा जस्ता विषयहरू नेपालमै भए हुन्थ्यो भन्ने उनको ठूलो चाहना छ।
यिनै कारणले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र चुनावी नतिजामा विदेशीमा रहेका नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यो मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ जुन स्वागतयोग्य छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, अनुभव र श्रमलाई मुलुकको विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। त्यहाँसम्म कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को मान्यता दिइने योजना पनि यो प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ को मान्यतालाई सरकारले सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दोहोरो कर प्रणाली समाधान गरेर उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउन फास्ट ट्र्याक नीति बनाउने प्रतिबद्धताले प्रवासिलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित छ। तर यी योजना कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा लागू हुने, त्यो देखिन बाँकी छ।
यसै समयमा बालेन्द्र सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रबाट कस्तो सहयोग मिल्छ भन्ने कुरा पनि तथ्याङ्कीय पक्ष हो किनभने कर्मचारीहरूको कार्यशैली र सक्रियताले सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको आधारमा प्राप्त जनादेशअनुरूप बनेको यो सरकारले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूको विश्वासलाई कमजोर पार्न छुट दिनु हुँदैन। विगतमा गठबन्धन सरकार भएर देशमा कुशासन भएकोमा यसपटक जनता प्रायः दुई तिहाइ बहुमतले रास्वपालाई दिएका छन्।
देशको ठूलो हिस्सा आफ्नो नेतृत्वकर्ता मानेका बालेन्द्र शाह वर्तमानका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्। उनले चाहेको खण्डमा आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत र कार्यशैलीगत समस्या सुधार गर्न सक्छन्। जनताले रास्वपा र यस सरकारलाई विश्वास दिएका छन्। विगतमा व्यवस्थामा दोष देखाएर पटकपटक आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति र देश तथा जनताको अवस्थाको तात्विक भिन्नता नआउने परिस्थिति अब समाप्त हुनुपर्छ। आशा गरौं, जनताको विश्वास झन् बलियो बनाउँदै सबैको सहभागितामा नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ।
