२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) द्वारा प्रकाशित यस प्रतिवेदनमा फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा फेला परेका विषयहरू समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमा निर्वाचन पूर्वको वातावरण, निर्वाचन आयोगको तयारी, प्रचारप्रसार, आचारसंहिता पालन, मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन, सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया र सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ। जटिल राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतीहरूको बीचमा शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले जनजीवन आन्दोलन पश्चात उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान दिएको डीआरसीएनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले संरचनात्मक निर्भरता र कानुनी जटिलताका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका असंगति तथा तालिमका कमज़ोरीहरूले यसको कार्यसम्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको डीआरसीएनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदन अनुसार कानुनी पक्षतर्फ, निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको दोहोरोपन तथा अस्पष्टताले कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ र मतदाता नामावली व्यवस्थापन, बेजिल्ला मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, तथा ‘नोटा’ गर्ने व्यवस्थाजस्ता विषय अझै कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा समावेशी र पूर्ण सहभागितामूलक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्न थप पहल आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिवेदन लोकार्पण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चानचुने विषय नभएको बताए। उनले आफूहरूले ठूलो मिहिनेत र लगावका कारण चुनाव सम्भव भएको बताउँदै पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले नकारात्मक तथ्य मात्र नभई सकारात्मक प्रयास र पहललाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रतिवेदनमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटकी कन्ट्री रिप्रिजेण्टेटिभ विदुषी ढुंगेलले डीआरसीएन जस्ता संस्थाले हरेक निर्वाचनमा सकारात्मक सुझाव दिँदै आएको र निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्।
डीआरसीएनका अध्यक्ष आलोक पोखरेलले संस्थाको मूल विषय निर्वाचन, सुशासन, लोकतन्त्र र संघीयता भएकाले यी विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए। डीआरसीएनबाट ९४ जना पर्यवेक्षकहरूले ३४ जिल्लाका ६४ स्थानीय तहका २०४ वडामा पर्यवेक्षण गरेका थिए। प्रतिवेदनमा ४१३ मतदानस्थलका ४५२ मतदान केन्द्र समेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
