रास्वपाको सरकारमा सुधारका संकेत र हतारो निर्णयहरूको मिश्रण

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो महिनामा सबै दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ भने भूमिहीनहरूको प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रक्रिया विवादास्पद रहेको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो महिनामै केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ। यसको एक उदाहरण हो–राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षहरू समेट्ने प्रतिबद्धता। सरकार गठन गरिएको दिन १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारको तेस्रो बुँदामा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसमा सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा तयार पारेको छ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने वा नदिने विषय भने समयसँगै स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि यो राम्रो शुरुवात भने हो। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका थिए, राम्रो शुरुवात गर्नु भनेको आधा काम पुरा गर्नु हो। एउटै गठबन्धन सरकारमा पनि वैचारिक भिन्नतालाई लिएर सत्ता साझेदारले ल्याएको राम्रा नीति–कार्यक्रमहरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेकोबीच, बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यस्तो अभ्यास गरेकोले प्रशंसा पाउनुपर्नेछ। यो निर्णयले सरकारले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने संचालक प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कने संकेत दिएको छ। यो चिन्तन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ र भविष्यका सरकारहरूले पनि विरोधी दलको सकारात्म पक्ष स्वीकार्ने संस्कार विकास हुनेछ। लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको रास्वपाले देखाएको प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक रहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले पहिलो महिनामा गरेको काम विगतका सरकारहरूको तुलनामा फरक छ। विगतका सरकारहरू भेटघाट तथा अनावश्यक खर्चमा व्यस्त हुन्थे, यो सरकारले आशाको सन्देश दिएको छ।’ सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार शासकीय सुधार, सुशासन, सेवाप्रवाहमा राम्रो संकेत देखा परिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारको कार्यालयबाट शासन सञ्चालन गरेका छन् र बालुवाटारमा नभई मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई सक्रिय राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि विगतका अनावश्यक भेटघाट, उद्घाटनहरुमा कमी ल्याएका छन्। सेवाग्राहीहरूले अन्ततः सुधार देख्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी दूतावास प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार फेरिए पनि विदेशनीति नफेरिने स्पष्ट पारे। तर सरकारले प्रतिबद्धतापत्रका बफर स्टेट सम्बन्धी विषयलाई आलोचना गरिएको छ। मेयर हुँदा नेपालको विद्यालय छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाएका शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समान निर्णय गरे। सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयको प्रशंसा व्यापक छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सुगमता नहुँदा यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापाले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैया पारदर्शी बनाउन र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि पूरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी छन्। उनी स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राख्छिन्। अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत व्यक्तिसँग गरिब ५० प्रतिशत भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति छ। सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च अपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनका लागि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यदि आयोग निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी छानबिन गर्न सफल भयो भने यो सुशासनका लागि ठूलो कोशेढुंगा बन्न सक्छ। मालपोत, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने निकायमा विचौलियालाई निषेध गर्दै सेवा चुस्त बनाउने प्रयास सकारात्मक देखिन्छ, यद्यपि निरन्तरता अझै समयले मात्र देखाउनेछ। रास्वपाले दलीयकरण र सिंडिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास पनि देखाएको छ। नागरिक भएर पनि दल सदस्य नहुने चुनौती दिँदै छ। कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई Mixed प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय पनि विवादास्पद छ। मानव अधिकार तथा संवैधानिक हिसाबले आलोच्य भएपनि कानुनी अधिकार र कार्यकारी निर्णयको हिसाबले यसलाई स्वागत गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बस्ती हटाउने क्रममा गरिएको अनुसन्धन र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्ट छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले उठिबास र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नु भनेको दण्ड प्रक्रिया जस्तै हो।’ सुकुमवासी बसोबास समस्या नयाँ होइन, यसलाई संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार समाधान गर्न सकिन्छ। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलार्ई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी स्पष्टता छ। तर भूमिहीनहरूले सरकारलाई मानवीय व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ बस्ती हटाउने प्रक्रिया अपूरो र त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। प्रहरीले तत्काल विनाकुनै वार्तालापदेखि गरिने कार्यवाहीले मानवीय नभएको उनको आरोप छ। गुरुङ भन्छन्, ‘सुकुमवासीलार्ई प्रमाणीकरण पछि मात्र उचित स्थानमा सार्नु पर्थ्यो। यसो भएको भए यो कदम स्वागतयोग्य हुन्थ्यो।’ सरकार सबैको अभिभावक भएकाले क्रियाकलापले वैधानिकता र मान्यता पाउनु आवश्यक छ। बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड हेवर्टका अनुसार न्याय मात्र दिने होइन, न्याय दिएको देखिनुपर्छ। तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा वैधानिकता र स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठले सरकारलाई सक्रिय भने तर कता जान लागेको अस्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बुटवलमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘सरकार एक्सन ओरियेन्टेड छ तर संवाद र संसद्बाट स्वीकारोक्ति नहुँदा यसको दिशामा अलमल छ।’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सुकुमवासी विषयमा सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको उल्लेख गरे। कतिपय समस्या भए पनि सरकारले आवश्यक काम गरेको उनको विचार छ। सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदाको अनुसार दुई महिनाभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न र १००० दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसअनुसार काम हुँदै आएको देखिन्छ। तर कतिपय क्रियाकलाप हतारो र अपूर्ण देखिएको डा. अधिकारीले बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृह मन्त्री रमेश लेखकलगायतको पक्राउमा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको उनले औंल्याए। प्रमुख प्रतिवेदनमा उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृह मन्त्रीमाथि भएको धरपकड गैरकानुनी छ।’ सरकारको नियत गलत नहुन सक्छ तर संविधान र कानुनको पालना नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संघीय सरकारले संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई चुनौती दिने गरी फर्मान जारी गर्नु विवादास्पद भएको छ। सम्पूर्ण आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने कुरा संविधानको अनुसूची-८ मा छ। संघीय सरकारले विद्यालय कहिले खोल्ने, कति दिन चल्ने लगायत निर्देशन आफैंले दिँदा विद्यालय संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले विरोध गरेको थियो। सरकारले वैशाख २१ पछि मात्रै विद्यालय खोल्ने भनेपनि अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सरकारको अपरिपक्वता संसद् अधिवेशन बोलाउने क्रममा देखियो। वैशाख ८ मा अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिस गरी ९ गते अधिवेशन शुरू गरियो, तर भोलिपल्टै स्थगित गराउन सरकारको सिफारिस आयो। विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई अपरिपक्वता मात्र नभई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने पुराना अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। दुई तिहाइ मत भएकाले यस्तो अपेक्षा थिएन। एक महीना नपुग्दै दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्यो। गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम मन्त्री दीपक साह बाहिरिएपछि सरकारमा सहनशीलता कमजोर रहेको देखियो। यो गलत व्यक्तिको छनोट पनि मानिन्छ। संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। विगतमा संवैधानिक आयोगहरू विभिन्न पैतृक महानुभावहरूले गरेका थिए तर यसपटक प्रशासनिक बनाइएको र आलोचना भएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि कार्यदललाई सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने बताए। राजनीतिक अस्थिरताका बीच बनेको सरकारले जनताबाट ठूलो आशा र भरोसा पाएको समाजशास्त्री अजय यादवले बताएका छन्। जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत यादव भन्छन्, ‘जनताले निराश भएर एक व्यक्तिमा आशा राखी मतदान गरेका थिए। त्यसैले आकांक्षा धेरै छ र अहिलेसम्मको काम राम्रो देखिन्छ। जोश बढी र होस कम देखिन्छ; त्यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ।