नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २६२ (क) मा यसलाई फौजदारी अपराधको दायरामा समेटिएको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध कारोबार र मनी म्युलिङ्गको समस्या बढ्दै गएको छ, जसमा धेरै युवा अनजानेमा अपराधी गिरोहका भरिया बनेका छन्। विश्वका ७५ प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये ४५ मा क्रिप्टोकरेन्सी वैध छ भने नेपालसहित १० देशमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ र नेपालले नियमनको बाटो अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
मानव सभ्यताले इतिहासमा विनिमयका माध्यम समयसँगसँगै परिवर्तन हुँदै आएका छन्। वस्तु विनिमयबाट सुरु भएको यो यात्रा धातु मुद्रा, कागजी नोट हुँदै आजको अभौतिक डिजिटल मुद्रासम्म आइपुगेको छ। विश्व अर्थतन्त्र यति छिटो डिजिटल हुँदैछ कि हिजोसम्म हामीले कल्पना गरेका प्रविधि आज हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेका छन्। हिजोसम्म खल्तीमा पैसा नभएर बजार जान नसकिने कुरा सोच्न नसक्ने हामी आज क्यूआर कोड स्क्यान मात्र गरेर लगभग सबै आर्थिक कारोबार पूरा गर्छौँ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कुरा गर्दा यसको मेरुदण्ड मानिने ब्लकचेन प्रविधि बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ब्लकचेन भनेको इन्टरनेटमा चल्ने एउटा साझा र सुरक्षित खाता हो, जहाँ गरिने हरेक लेनदेनको हिसाब विश्वका हजारौं कम्प्युटरमा एकैसाथ अपडेट हुन्छ। प्रविधिको भाषामा ती कम्प्युटरलाई नोड भनिन्छ। यस प्रविधिमा डेटालाई क्रिप्टोग्राफिक तरिकाले बाँधिएको हुन्छ। त्यसैले, एक पटक यो खातामा तथ्याङ्क लेखिएपछि कसैले पनि त्यसलाई न त मेटाउन सक्छ, न त फेरफार गर्न पाउँछ।
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नियन्त्रणको सन्दर्भमा चालिएका कानुनी कदमहरू अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिका देखिएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २६२ (क) मा गरिएको पछिल्लो संशोधन (२०८१ वैशाख ३०) सँगै यो विषय अब राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मात्र सीमित नभई पूर्णरूपमा फौजदारी अपराधको दायराभित्र आउँदा राज्यको कडा दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ।
