त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अधिकारमा रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घको लीजमा चलेको कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सम्झौता अवधि थप गरिने निर्णय सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गरेको छ। यो निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्। हालै फ्लड लाइटसहित सम्पन्न रंगशालाको निर्माण भएपछि त्रिवि सूचना अनुसार रंगशालाको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषयमा दुविधा र द्विविधा धेरैमा देखा परेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अवस्थित रंगशालाको क्षेत्रफल ७६ रोपनी रहेको छ। विश्वविद्यालयले अतिक्रमित भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो र सो समितिको रिपोर्टमा आधारित खबरदारी जारी गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। यसै क्रममा विभिन्न १८ संघसंस्थालाई अल्टिमेटम दिइएको थियो जसमा नेपाल क्रिकेट एशोसिएसन (क्यान) पनि पर्न पुगेको थियो।
नेपाल क्रिकेट सङ्घका प्रवक्ता छुम्वी लामाले नेपाली क्रिकेटको एक मात्र रंगशाला सम्झौताकाल चाँडै नवीकरण हुने बताएका छन्। उनले भने, “यो घटना केवल रंगशालासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसमा राष्ट्र र खेलाडीहरू जोडिएका छन्। सरकारको लगानी पनि रहेको छ। यो सम्पूर्ण रूपमा देशको खेलकुद क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पत्ति हो।” नेपाल क्रिकेट सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच २५ वर्षको लागि क्रिकेट मैदान भाडामा लिइएको थियो र यो अवधि वैशाख मसान्तमा समाप्त हुँदैछ। सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया गत वर्षदेखि नै सुरु गरिएको थियो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्झौता नवीकरण गर्न केही विषयमा अनिच्छा देखाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुरमा लामो समयसम्म क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख छ। खेलका बेला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले आवतजावत गर्न कठिनाई भोगेपछि असन्तुष्टि तीव्र भएको थियो। त्रिविको विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले त्रिविमा रहेका सबै संघसंस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिँदै कीर्तिपुर रंगशालालाई पनि त्यो सूचिमा राखिएको बताए।
कीर्तिपुर रंगशालाको सन्दर्भमा उनले भने, “यसको निकासाका लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ। नीति बनाउन सम्भव छ। रंगशालाभन्दा पनि यहाँ अन्य ठूला समस्या छन्। भविष्यमा कुनै संरचना हटाउनुपर्ने भएमा यो सूचना त्यसका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ।” सामाजिक सञ्जालमा रंगशाला भत्काउने जस्ता अफवाह फैलिएको विषयमा उनले ती सबै हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे। रंगशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हो र त्यसलाई भत्काउने कुरा हुँदैन।
यसैबीच नेपाल सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा करोडौं लगानी गरी रंगशालाको स्वरूप विस्तार गर्न सफल भएको छ भने आगामी वर्षको बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले हालै झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी १० हजार सिट क्षमता भएको प्यारापिट र फ्लड लाइट जडान गरी कीर्तिपुर रंगशालालाई स्तरोन्नत गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा १० हजार सिटको प्यारापिट निर्माण गरेको थियो भने ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँमा फ्लड लाइट जडान गरेको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा आगामी वर्षका लागि कीर्तिपुर रङ्गशाला आयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि गुरुयोजना अनुसार बाँकी कामको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको छ। क्यानले रंगशालाको थप स्तरोन्नति गर्दै आगामी वर्ष भिआईपी रुम, खेलाडीहरूको शौचालयदेखि चेंजिङ रुम र मिडिया बक्स निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
