सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै प्रदूषणकारी उद्योग खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषणकारी उद्योगहरू दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका दुई दर्जन उद्योग र करिब १० हजार श्रमिक प्रभावित भएका छन् र उद्योगीहरूले उचित वातावरण र क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ। लुम्बनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठसँगै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन निर्देशन भएको हो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्देशनालयले धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमितर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका उद्योग कलकारखाना खाली गराउन भनेको हो।
सर्वोच्चले उद्योग–कलकारखाना खाली गराउँदा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन भनेको थियो। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणी शर्मासमेतले जथाभावी उद्योग–कलकारखाना निर्माण हुँदा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा प्रतिकूल असर परेको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
