१४ वैशाख, धनगढी । लम्कीचुहा अस्पताल विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ। नगरपालिकाले गत २४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै, प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। रिटमा अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न पनि आदेश माग गरिएको थियो। नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले यो रिट दायर गरेकी थिइन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिरक्षा बहस प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो भने अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै समिति गठन गरेको मान्यता नगरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
