१५ वैशाख, विराटनगर । सरकारले नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको नीति अनुरूप विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने काम भैरहेको छ। मिल्सको स्वामित्वमा रहेको हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवार बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।
मिल्सको सडक छेउमा रहेका ३० वटा पसल र व्यवसाय पनि हटाइने योजना छ। करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएका यी अनधिकृत संरचनाहरूको सफाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका बस्ती हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जुट मिल्सभित्र अनधिकृत बसोबास गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूको विराटनगर बजार क्षेत्रमा समेत घर छ। विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालको पहिलो आधुनिक उद्योग हो। यस उद्योगको जगमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर र देशका अन्य क्षेत्रहरूमा उद्योगहरू स्थापना हुने लहर चलेको थियो। तर पछिल्लो समय २०७० सालदेखि उक्त मिल पूर्ण रूपमा बन्द छ।
