सुकुम्बासी समस्या: बस्तीमा डोजर चलाइएपछि सरकारले प्रमाणीकरण सुरु गर्यो, ‘नक्कली पत्ता लगाउने’ प्रयास

काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गामा बनेका ‘सुकुम्बासी बस्ती’ डोजर चलाएर भत्काइएपछि सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विस्थापितहरूले भूमिहीनको रुपमा दर्ता गराउँदै सरकारले दिएको अस्थायी आश्रयमा पुगेपछि सरकारले पुराना तथ्यांकलाई आधार मानेर पहिचानको काम पनि गरिरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहत निकायले अघिल्लो अध्ययनअनुसार करिब ३,५०० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताएको छ। “प्रमाणीकरण गरिरहेको छौँ। नागरिकता नम्बरबाट सबै विवरण पाउन नसकिने भएकाले तीन पुस्ते विवरणमा आधारित प्रमाणीकरण गर्ने प्रयास छ,” सहसचिव भट्टले जानकारी दिए। यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। विभागका अनुसार मंगलबारसम्म करिब ३,५०० परिवारमध्ये करिब ५०० जनाको भूमिहीन सुकुम्बासी नभएको पत्ता लागेको छ।

भूमि सम्बन्धी विभाग भूसूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक गिरीशकुमार झाले भने, “आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका वा २०७६ पछि जग्गा बिक्री गरेका व्यक्तिलाई आधार मानेर करिब ४९० जना नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लागेको छ।” यो संख्या अझै बढ्न सक्ने छ। सरकारले प्रमाणीकरण गरिरहेको विवरण पुरानो भएकाले सबै विस्थापित हुन नपाउने र अहिले दर्ता नगरेको अनुमान गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको विवरणले पनि यो प्रमाणित गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सन्तकुमार कार्कीका अनुसार राजधानीका तीन जिल्लामा जग्गा पाउनका लागि ५,८५६ जनाले आवेदन दिएका छन्।