सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक महिना दुई पटक अर्थात् पाक्षिक रूपमा तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बुधबार तलब भुक्तानी गरी नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको हो। महालेखा नियन्त्रकले बीबीसीलाई भने अनुसार यो नयाँ अभ्यासले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखिएको छ। सरकारी यस कदममा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन्। केहीले यसलाई सकारात्मक मानिरहेका छन् भने कतिपयले पुरानो व्यवस्थालाई नै उचित बताइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भमा संघका कर्मचारीहरूबाट परीक्षण शुरू गरेको र विस्तारै प्रदेशसम्म पुर्याउने योजना रहेको बताएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रत्येक महिनालाई दुई भागमा विभाजित गरेर भुक्तानी प्रमाणपत्रमार्फत तलब पठाइँदैछ। “कुनै महिनामा ३२ दिन हुने र कतिपयमा २८ दिन हुने भएकाले फरक पर्ने कुरा हुन्छ। दुई भागमा बाँड्दा एउटा तलब १६ गते र अर्को १ गते पठाइन्छ। तलब र कट्टी हुने सबै रकम आधा-आधा हुन्छ,” कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भने कानूनी रूपमा निजामती कर्मचारीले पाउने तलब र सुविधा फरक नपर्ने स्पष्ट पारे। “सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर र बीमा जस्ता रकमहरू जुन मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदै आएका थिए, त्यसलाई अब १५/१५ दिनको आधारमा गणना गरी दुई किस्तामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले थपे।
अधिकारीहरूले १५/१५ दिनको नियमित भुक्तानीले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साना र मझौला उद्योगदेखि लिएर डिजिटल कारोबारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। पौडेलको भनाइमा, पाक्षिक तलब भुक्तानीले कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढ्ने र मनोबल उच्च रहन सहयोग पुग्ने छ। “कर्मचारीका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था सहज हुने भयो। जसले कर्मचारीलाई घुम्न र खर्च गर्न बाधा नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्यो,” उनले बताए।
केही निजामती कर्मचारीहरू भने पाक्षिक तलब दिनुपर्ने आवश्यकतालाई ठ्याक्कै महसुस नगर्ने बताइरहेका छन्। विशेषगरी मध्यम तथा कनिष्ठ कर्मचारी वर्गको लागि यसबाट विशेष फाइदा नहुने उनीहरू बताउँछन्। “अर्थतन्त्र सक्रिय हुने कुरा सकारात्मक छ, तर बारम्बार पैसा आउँदा खर्च पनि त्यत्तिकै छिटो सकिने भयो,” संघीय राजधानीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बीबीसीसँग भनेकी छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले पनि यस्तै धारणा राखिन्। “छिटो तलब आउँदा केही कर्मचारीलाई छिटै सकिने समस्या भयो। अर्को कुरा, मासिक तलब भुक्तानीमा ठूला समस्या थिएनन्,” उनले बीबीसी न्यूजसँग भनिन्।
