सरकारले हालै कर्मचारीको तलब १५-१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रणाली सुरु गरेको छ। पछिल्लो चार वर्षमा कर्मचारीको तलबमा कुनै ठोस वृद्धि नभएपछि महँगीले कर्मचारीलाई गरिब वर्गमा पुर्याएको छ। लेखकले तलब वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षा सहुलियत, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कारबाही आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन्। मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिन्छ। नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म कर्मचारीकै काँधमा हुन्छ। तर विडम्बना, त्यही मेरुदण्ड आज आर्थिक अभाव र महँगीको चर्को दबाबमा थिचिएको छ।
हालै सरकारले १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रणाली सुरुवात गरेको छ। सुन्दा लोभलाग्दो र आधुनिक देखिने यो व्यवस्थाले कर्मचारीको जीवनमा वास्तविक राहत ल्याउने कि केवल एउटा प्रशासनिक प्रयोग मात्र बनेर रहने हो? यो आजको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। विगतका दशकमा नेपालमा गठबन्धनका सरकार बनेका थिए। एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले कम्तीमा हरेक दुई–दुई वर्षमा बजेट मार्फत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको थियो। तर, पछिल्लो चार वर्षयता कर्मचारीको तलबमा कुनै ठोस वृद्धि भएको छैन।
१५ दिने तलब प्रणालीले कर्मचारीको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। १५ दिनमा आउने ५० प्रतिशत तलबले एउटा कर्मचारीको के–के आवश्यकता पूरा गर्ने? घरभाडा, बैंकको किस्ता, छोराछोरीको महँगो स्कुल र ट्युसन फीजस्ता खर्च ठूलो रकममा हुन्छन्। आधा तलबले ग्यास र सामान्य घरायसी खाद्यान्न किन्दैमा सकिन्छ। बाँकी १५ दिनको गुजारा कसरी गर्ने? यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई झन् बढी मानसिक तनावमा पारेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा गर्नु आजभोलि फेसन जस्तै भएको छ। जब राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई ‘सम्मानजनक जीवन’ बाँच्न पुग्ने पारिश्रमिक दिँदैन, तब कर्मचारीहरू वैकल्पिक र गैरकानुनी बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन्। नेपालमा भने उल्टो गङ्गा बगिरहेको छ। सरकार सुशासनको नारा त लगाउँछ, तर कर्मचारीलाई भोकै राखेर इमानदारीको अपेक्षा गर्छ। १५ दिनमा तलब दिने निर्णय एउटा प्राविधिक सुधारमात्र हो। तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई चाहिएको प्राविधिक सुधारमात्र होइन, आर्थिक न्याय र सम्मान हो।
(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन्।)
