३ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यस अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको काममा गरेको खर्चको भन्दा दोब्बर हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार सरकारले हाल परिचालन गरेको ऋणको अधिकांश हिस्सा पुनः ऋण तिर्नै प्रयोग भएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटअनुसार आगामी आवमा पनि आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले नेपालले आगामी केही वर्ष विकास खर्च कटौती गरी ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको संकेत गर्छ। कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड कायम छ। ११ महिनामा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालन ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ गरेको छ।
यस अवधिमा विनिमय दरको परिवर्तनले नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भार बाह्य ऋणमा थपिएको छ। यसले गर्दा ११ महिनामा कुल सार्वजनिक ऋणभार ५ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोडले वृद्धि भएको छ। ११ महिनामा सरकारले २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड साँवा तिरे पनि सो अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोडले बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य (असार मसान्त)सम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।
