समाचार सारांश सरकारले अध्यादेशबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कर, तस्करी, बीमा, बैंक र सेयर बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने थप अधिकार दिएको छ। अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ र २२ मा संशोधन गरी विभागलाई अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनले विभागलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने र अन्य कसुरमा पनि अभियोजन प्रस्ताव गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। २० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अधिकार दिएको छ। सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा कर, तस्करी, बीमा, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा विभागलाई दिएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गरेको हो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि १८ वैशाखमा स्वीकृत भएको छ।
अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्डमा तस्करी (भन्सार, अन्त:शुल्क तथा करसहित), कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत), धितोपत्र वा कमोडिटी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र र बीमासम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचनाबारे विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि उक्त खण्डसँग सम्बन्धित अपराधका उजुरी विभागमा दिने र विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनअगाडि यी सबै उजुरी अनुसन्धान अन्तर्गत हुन्थे।
अध्यादेशले ऐनको दफा २२ मा ‘सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा र अन्यको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने शब्द राखेको छ, जुन नेपाल राजपत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा विभागको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्नुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत थप गरिएको छ। ऐनको दफा २९ मा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित उपदफामा पनि अध्यादेशले संशोधन गरेको छ। सोही दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ कि ऐनमा अन्यथाले लेखिएको कुरा भए पनि यस ऐन बमोजिम उजुरी अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कुनै पनि अपराधमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेछ। अध्यादेशले उपदफा (१) मा थप गर्दै भनेको छ कि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने अपराधमा मुद्दा चलेको देखिएमा सो सम्बन्धित अपराधसमेतको मागदाबी लगाएर अभियोजन प्रस्ताव गर्न कुनै बाधा नपर्नेछ।
