नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेकको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले मानसरोवर यात्राका लागि २० समूह तोकेको छ र १० समूह लिपुलेक पास हुँदै जाने घोषणा गरेको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मिति २० वैशाख, काठमाडौं।
नेपालको अनुमति बिना नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्न लागिएको विरोधमा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकी देशलाई (भारत र चीन) कूटनीतिक नोट पठाएको बताइएको छ। सन् २०१५ मा पनि नेपालले यस विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमा आफ्नो अडान राख्दै दुवै छिमेकीलाई जानकारी दिएको हो।
कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराईले यो कदम सकारात्मक भएको बताएका छन्। भट्टराई भन्छन्, ‘त्यतिबेला पठाएको पत्रको जवाफ नआए पनि सरकारले अहिले पुनः पत्र पठाएर आफ्नो अडान कायम रहेको सन्देश दिएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो।’ यसै साता भारतको विदेश मन्त्रालयले मानसरोवर यात्रा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो।
अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्ति अनुसार, यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह रहनेछन्, जसमा १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भू–भागमा छिमेकीहरूले एकतर्फी निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको छ।’
