सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था समाप्त गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आइतबार जारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषयलाई आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरेको थियो। तर, छ वटा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
२० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनहरूमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्, जसमा ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए। यसअनुसार कानुनमा संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनको व्यवस्था समाप्त गर्ने प्रावधान गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो। विधेयकको मस्यौदा तयार राख्न राय सुझाव मागिरहेको अवस्थामै अध्यादेश जारी गरिएको हो। ‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन रहने छैन। कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने कायम रहनेछ,’ एक स्रोतले बताएको छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका थिए। छ वटा दलगत कर्मचारी संगठनहरूले निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन्। कर्मचारीका पेसागत हकहितको लागि संगठित हुने अधिकारको विषयमा सरकारले सुनुवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। आन्दोलनको चेतावनी दिने दलगत संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन समावेश छन्। निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
