लिपुलेक विवाद: भारतले उद्धृत गरेको सन् १९५४ को सम्झौताबारे के थाहा छ? नेपालले के कदम चाल्न सक्छ?

कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यस वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने दिल्लीको घोषणापछि नेपाल-भारतबीच सो क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: एकपटक तीव्र बन्दैछ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमामा ‘विवाद’ देखिएको भएकाले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको बताएका छन्। “त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने।

यस विषयमा बोल्दै, ३ मे मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्थिति “एकैखाले र स्पष्ट” रहेको भन्दै उक्त मार्गमार्फत “सन् १९५४ देखि मानसरोवर यात्रा हुँदै आएको” जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको यो अभिव्यक्ति हुँदा हालै लिपुलेक हुँदै लगभग ५० भारतीय सहभागी गरी १० टोली कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रामा जूनदेखि अगष्टसम्म जान लागेको घोषणा भएको पृष्ठभूमिमा विवाद फेरि उठेको हो।

दिल्लीले विगत केही वर्षदेखि सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भएको भारत-चीनबीचको पञ्चशील सम्झौतामाथि बारम्बार जोड गरिरहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा ‘भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्रबीचको व्यापार तथा अन्तरक्रिया सम्बन्धी सम्झौता’ले दिल्ली र बेइजिङबीच सात दशकअघिका पाँच महत्वपूर्ण बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ। तर बीबीसीसँगको संवादमा नेपालको नापी विभागका दुई पूर्वमहानिर्देशकहरूले सन् १९५४ को त्यो सम्झौताले औचित्य नराख्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न नमिल्ने बताएका छन्।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, लिपुलेकको विषयमा भारतले विवादित भूमिकालाई स्वीकार गरेको भए पनि त्यसबारे प्राथमिकताका साथ कहिल्यै प्रभावकारी छलफल नभएको बताए। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी Nepal’s स्पष्ट अडान र सरोकार दुवै भारत र चीनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराएको छ।