नेपालले २०७२ सालदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा आठ पटकभन्दा बढी कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाएको छ। भारतले नेपालका नोटहरूलाई बेवास्ता, ढिलो जवाफ वा अस्वीकार गर्दै आएको छ भने चीनले सार्वजनिक मौनता अपनाउँदै आएको छ। हालै भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै वार्ताको ढोका खुला राखेको छ र नेपालले कूटनीतिक संवादको सम्भावना जीवित राख्नुपर्ने बताएको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खुलाउने सहमति भयो। नेपालले यसलाई आफ्नो भूमिमाथिको अनधिकृत सम्झौताका रूपमा लियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाइ कूटनीतिक नोट पठायो तर भारतले कुनै लिखित जवाफ दिएन भने चीन पनि मौन रह्यो। चार वर्षपछि, २०७६ सालमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समावेश गर्दा नेपालले पुनः कूटनीतिक नोट पठायो। यस नोटको जवाफ आउन तीन साताभन्दा बढी समय लाग्यो।
विद्याहरूले भारतको मौनतालाई नेपालको दाबीप्रति गम्भीरता नदेखाएको र सीमा वार्तामा इच्छुक नभएको संकेत माने। भारतले नेपालका दावीहरूलाई ‘अनुचित’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने’ भन्दै अस्वीकार गर्यो। २०७७ सालमा भारतले लिपुलेकमा ७९ किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा विरोध व्यक्त गर्यो र कूटनीतिक नोट मात्र होइन नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई औपचारिक रूपमा समावेश गर्यो। नेपालको यो कदम अत्यन्त सशक्त थियो तर भारतले यसलाई ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भन्दै खारेज गर्यो।
नेपालले पठाएका नोटहरूलाई भारतले बेवास्ता, ढिला जवाफ वा अस्वीकार गरेको देखिन्छ। २०८२ साल साउन महिनामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्ग हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भयो, जसमा नेपाललाई परामर्शमा राखिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले भारत र चीनलाई अलग-अलग कूटनीतिक नोट पठायो। भारतले सीमित शब्दहरूमा जवाफ दियो र यसलाई ‘दशकौंदेखि चलिआएको व्यापार’ भन्दै नेपालको चासोलाई सामान्यीकरण गर्यो। चीनले मौनता राख्यो।
यी घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि नेपालले हरेक पटक आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा कूटनीतिक पहल गर्यो तर अधिकांश नोटहरूको बेवास्ता भएको वा ढिला जवाफ आएको छ वा अस्वीकार गरिएको छ। भारतले पुरानो अडान दोहोर्याएको छ र चीनले मौनतालाई रणनीतिक औजार बनाएको छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ दिनेश भट्टराईले भारत नेपालको कूटनीतिक नोटहरूमा मौन रहेको कुरा सम्झन्छन् र वर्तमान सरकारको सकारात्मक कदमको चर्चा गर्छन्।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, छिमेकीहरूले पटकपटक संवादका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई महत्त्व नदिएको छ। ‘नयाँ सरकारको प्रयास राम्रो छ, शान्त कूटनीतिमार्फत समाधान पहल होस्, यो प्राथमिक एजेन्डा हुनुपर्छ।’ पछिल्लो नोटमा भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया दिएर वार्ताको ढोका खुला राख्नु केही सकारात्मक संकेत हो। यसले देखाउँछ कि भारत विवाद चिसिएको सम्बन्ध बनाउन नचाहेको र कूटनीतिक संवाद जीवित राख्न खोजेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक र नाथु ला पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेपछि नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी कडा अडान व्यक्त गरेको छ। नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको आधारमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन्। नेपालले आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेको भए तापनि छिमेकीहरूले अनुकूल प्रयोगको प्रयासले विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ।
कूटनीतिक नोटहरूले तत्काल प्रभाव नदिए पनि यसको प्रतीकात्मक महत्त्व छ। प्रत्येक नोटले राष्ट्रिय एकता सन्देश प्रवाह गर्ने, भविष्यका वार्ताको आधार तयार गर्ने काम गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सन्देह पनि हुन्छ। पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कूटनीतिक नोट समस्या समाधानका लागि संवादको ढोका खोल्ने माध्यम हो। ‘नोट पठाएपछि वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर अहिलेसम्म ठोस वार्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालले पठाउने कूटनीतिक नोटलाई सम्बन्ध चिस्याउने होइन, परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र स्थिरताको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सीमा विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बालेन सरकारको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए र भने, ‘अहिलेको सरकार गृहकार्य गरेर तत्परता साथ अघि बढेको जस्तो छ।’ कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले भारतले नेपालले पठाएको नोटप्रतिको जवाफलाई कूटनीतिक संवादको अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
नेपाल-भारतबीच सबै मुद्दामा छलफल गर्ने सबैभन्दा उच्च संयन्त्र ‘नेपाल-भारत संयुक्त आयोग’ हो, जुन सन् १९८७ मा स्थापना भयो र दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सहअध्यक्षता गर्छन्। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाललाई केही हदसम्म उपेक्षा गरेको भन्दै पत्राचार मात्र नभई संयुक्त आयोगको बैठक बोलाएर सीमा विवाद विषय उठाउनुपर्ने जोड दिएका छन्। चीनसँग सम्बन्धलाई पनि समान रुपमा महत्त्व दिनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘चीन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो, त्यसलाई छाड्न मिल्दैन।’
