सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्यायपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शर्मालाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अघि सारेको हो। शर्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो क्रममै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने पहिलो व्यक्ति हुन्।
२४ वैशाख, काठमाडौं। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममै रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।
कानून व्यवसायी सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छोडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो। ४ असार २०२७ सालमा पर्सामा जन्मेका शर्मा ३ असार २०९२ सालमा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेमा उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानूनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए। पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन्।
