सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको परिषद्का दुई सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छन्।
सिफारिसको निर्णयमा वरिष्ठताको पालना नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत व्यक्त गरेका छन् भने बैठकका अन्य सहभागीले यो जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
कानुनी व्यवस्थापरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार बिहीबारको बैठकमा मन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन्।
विशेषज्ञहरूले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्चको सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रचलन रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन्, तर यस पटक यो क्रम तोडिएको रिपोर्ट छ। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था छ।
