सहकारी ऐन २०७४ अनुसार एक वर्षमा एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने व्यवस्था अहिले २ वर्षसम्म विस्तार गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रबाट दोहोरो सदस्यता र सञ्चालक पदको समस्या अझै कायम रहेका छन् भने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले सहकारी अध्यादेश २०८३ मार्फत दोहोरो सदस्यताको अवधि दुई वर्ष बनाएको छ, तर दोहोरो पदको कारबाहीबारे स्पष्टता छैन। २४ वैशाख, काठमाडौं। सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले अझै पनि दुई वर्षसम्म बहुसंस्थाको सदस्यता राख्न पाउने भएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ लागू हुँदा एक वर्ष अवधिमा एक संस्थामा सीमित हुनुपर्नेक्रमलाई अहिले थप दुई वर्षको अवधि दिइएको हो। सहकारी ऐन २०७४ लागू भएको समयमा एउटै व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थाको सदस्य भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटामा मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि २०७४ कात्तिकमा लागू भएको सहकारी ऐनले एक वर्षको समय सीमा दिएको थियो। तर, ऐन लागू भएको करिब आठ वर्षपछि पुन: बहुसंस्थामा सदस्यता भएका व्यक्तिलाई एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्न दुई वर्षको अवधि दिइएको हो।
सहकारी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्। एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य तथा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको तिनीहरूको भनाइ छ। ‘ऐन लागू भएको करिब आठ वर्ष भइसकेको छ,’ ती अभियन्ताले भने, ‘तर बहुसंस्थामा सदस्यता र दोहोरो सञ्चालक पद अझै कायम छ।’ सहकारी ऐनलाई कागजी दस्तावेजको रूपमा मात्र ग्रहण गर्दा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ। ऐनका सामान्यभन्दा सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरेपछि सहकारी संस्थामा सुशासनको समस्या आउनु स्वभाविक रहेको बुझाइ तिनीहरूको छ। ऐन लागू हुँदा नै एक वर्ष अवधि दिइएको थियो। सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ मा त्यो एक वर्ष अवधिलाई दुई वर्षमा बढाइएको छ। सरकारले दुई वर्ष बनाएको व्यवस्थाले बहुसंस्थामा एउटै व्यक्तिको सदस्यता सम्बन्धी नियममा मात्र लागू हुन्छ। दोहोरो पदको सन्दर्भमा अध्यादेशले केही स्पष्टता दिएको छैन।
