पोखरामा दलका संगठन, संस्था र व्यवसायीहरूले कब्जा गरिएका जग्गा छोड्न सहमति जनाए

२४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवन खाली गर्न ४ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा छाड्न ८ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। नगर विकास समिति पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा हुने सरकारी निकाय हो। यसले लिज सम्झौता भएका जग्गाहरू बाहेक पाँच दशकदेखि विवादमा रहेको पोखरा बसपार्कको जग्गा पनि सम्हाल्दै आएको छ। महानगरपालिकाको पछिल्लो अध्ययनअनुसार, २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्कमा अहिले करिब १९-२० रोपनी मात्र खाली छ। बाँकी जग्गामा सुकुमबासी, अव्यवस्थित बस्ती तथा समितिले विभिन्न समयमा बेचेका वा सटासट्टा गरेका व्यक्तिहरूका घर–टहरा छन्।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पृथ्वीचोकस्थित संस्थान क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरी भवन बनाएर आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् अथवा ती भवन भाडामा लगाउँदै आएका छन्। यी मजदुर संगठनहरूले भाडा संकलन नगरे तापनि सरकारलाई कुनै रकम तिर्ने गरेका छैनन्।

त्यसै क्षेत्रका पोखराका प्रमुख खेलकुद संस्था सहारा क्लब र हिमाली सांस्कृतिक परिवार जस्ता संस्थाहरूका भवन पनि त्यही छन्। ती संस्थाहरूले पनि भवन भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन्। २०४६ सालदेखि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग मिलेर ती राजनीतिक संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरेको इतिहास छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीएलले त यहाँ क्याम्प नै राखेको थियो। पछि माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले पनि समितिको जग्गामा भवन बनाएर पार्टीका नेता र सदस्यहरू त्यही बस्ने तथा भवन भाडामा लगाउने कार्य जारी राखेका थिए।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाउनु नपर्ने भन्दै नागरिक पक्षबाट पटकपटक आवाज उठिरहेको थियो। हङकङ बजारको अगाडि क्षेत्रमा सुकुमबासी वा राजनीतिक दल निकट संगठनको नाममा करिब ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि पुराना दल निकट संगठन र विभिन्न संस्थाहरू पृथ्वीचोक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा भवन खाली गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पटकपटक सूचना जारी गरी विकल्प पनि दिएका थिए। तर, ठाउँ नछाडेकाहरूले अब कानुन अनुसार जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए। जेठ ९ गतेभित्र संस्थान क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन र संस्थाहरूले भवन छोड्ने सहमति भइसकेको मेयर आचार्यले बताए।

‘उनीहरूले अहिले हामी छोड्छौं भन्न आउनुभएको छ। कतिपय व्यवसायीहरूले ती राजनीतिक संगठन र संस्था सञ्चालकहरूलाई सटर खाली गराउन समेत सुरु गरिसक्नुभएको छ। जो–जसले व्यवसायीलाई राख्नुभएको छ, आफैंले खबर गरेर मिलाउनुपर्ने भएकाले मैले त्यही गर्न सुझाव दिएको छु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘हामीसँग धेरै विकल्प छन् तर कुनै ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन।’

महानगरले तोकेको समयसीमा भित्रै जग्गा छोड्ने विषयमा सबैसँग लगभग सहमति भइसकेको उनले बताए। सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिएको र पहिले धेरै विकल्प प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको समय सकिएकोले अब जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।