राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जेठ महिनामा वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय रहनेछ र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। फागुनमा गर्ने तय भएको महाधिवेशन चुनावका कारण स्थगित भएकाले अब घोषणा हुने मितिमा गर्ने गरी पार्टीले संरचना परिचालन गरिरहेको छ। वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएको छ। महाधिवेशन केन्द्रित भएर समिति गठन नभएका वडाहरूको भेला जेठ २ गतेका लागि बोलाइएको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार वैशाख २० अघि समिति गठन भएका वडाहरूको अधिवेशन जेठ ३ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ। जेठ ९ गते पालिका भेला गर्ने निर्णय भएको सचिवालय बैठकले वैशाख २५ अघि समिति गठन भएका पालिकाहरूको अधिवेशन जेठ १० गते गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडा समितिले त्यही महिनाको १६ गते वडा अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिकाको अधिवेशन जेठ १७ गतेका लागि तोकिएको छ। जेठ २३ र २४ मा जिल्ला अधिवेशन तय गरिएको रास्वपाले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन्। विधानअनुसार महाधिवेशनका लागि ६ महिनाको अवधि राखेर बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन गर्न सिफारिस गरेपछि मात्र केन्द्रीय समितिले मिति तोक्न सक्छ। नेताहरूले भदौ वा असोजमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। चुनावको छ महिनापछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय सौराहाको विस्तारित बैठकले गरेको हो। उक्त निर्णय अनुसार भदौमा प्रथम महाधिवेशन हुनेछ। वडा अधिवेशन सुरु भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ। चुनावअघि वडा अधिवेशन सुरु भएपनि चुनावका कारण कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो। रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावअगाडि ४५२ वडा र ६२ पालिकाको अधिवेशन सकिएको थियो। चुनावपछि दुई सयभन्दा बढी वडा अधिवेशन भईरहेको निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले बताए। बराल अनुसार वडा तहको अधिवेशन धमाधम भइरहेको छ र आगामी तीन हप्ताभित्र वडा अधिवेशन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बारा बाहेक अन्य जिल्लामा अधिवेशन भइरहेको छ। उपल्लो तहको अधिवेशन गर्न मातहतका संरचनाको अधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ। तल्लो तहको अधिवेशन नभएमा केन्द्रीय समितिलाई त्यो अधिकार छ कि उपल्लो तहको अधिवेशन गराउन। विधानको यही व्यवस्था अनुसार अधिवेशन नभएका संरचनाको अधिवेशन स्थगित राखेर पनि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय महाधिवेशन फास्ट ट्रयाकबाट गराउन रास्वपा अघि बढिरहेको नेताहरूले बताए। तदर्थ समिति बनेपछि तल्लो तहमा अधिवेशन गरी पार्टी संरचना परिचालन भइरहेको संगठन विभागका सदस्यले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षबाट समेत संगठनमा समावेश गर्न कतिपय स्थानका संरचनाहरू भंग गरेर तदर्थ समिति बनाइएको छ। संगठन विभागका सदस्यले भने, ‘जिल्ला समितिहरू भंग गरेर दुवै पक्षका लागि तदर्थ समिति बनाउने र तुरुन्तै अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्री शाह पक्ष समावेश भएतापनि मातहतको संरचनामा समावेश गर्ने काम जारी छैन।
महाधिवेशनमा कति प्रतिनिधि हुने?
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सदस्य सहभागी हुनेछन्। केन्द्रीय विभागबाट प्रमुखसहित ११ जनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्दछ। संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका सांसदहरू महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रतिनिधि सभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ। उनीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। प्रदेश समिति र त्यसअन्तर्गत रहेका अनुशासन, लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश विभागबाट ३ जना प्रतिनिधि छनोट गर्दा एक जना महिला अनिवार्य छ। जिल्ला समितिबाट ५ जनामा १ महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था छ। जिल्ला–काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन्। संघीय प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समिति अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ। प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका शाखाहरूबाट अधिकतम ११ जना प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था गरिएको छ। पालिका तहबाट पालिका सभापतिले प्रतिनिधि बनाउनेछन्। पालिका अधिवेशनले पार्टी सदस्य संख्या अनुसार २०१ भन्दा बढी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधान छ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख स्वचालित रूपमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्। विपत, राहत र उद्दारका लागि केन्द्रीय तहमा गठन भएको र्याटबाट संयोजकसहित पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।
निर्वाचित समिति संरचना
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति गठन गरिनेछ। हरेक तहका सभापतिले प्रतिनिधिहरूबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १३ सदस्यीय हुनेछ। यसमा सभापति, उपसभापति (महिला सहित ३), महामन्त्री १, सहमहामन्त्री तीन (पुरुष र महिला समावेश), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र प्रवक्तासहित सहप्रवक्ताहरू समावेश छन्। हाल रास्वपामा वरिष्ठ नेता सहित १ र उपसभापति तथा महामन्त्री २/२ जना छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन्। सभापतिले कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्यहरू पनि सभापतिद्वारा मनोनित हुनेछन्। १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला र युवालाई प्राथमिकता दिने विधान छ। प्रदेश समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्तासहित ७ सदस्यीय टोली रहनेछ। सात प्रदेश समितिको आकार फरक फरक रहने व्यवस्था छ (कोशी ६१, मधेस ५९, बागमती ६५, गण्डकी ४७, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४१ र सुदूरपश्चिम ४३ सदस्यीय)। प्रदेश सभापतिको सिफारिसमा कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित गरिनेछ। जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, समावेशी सदस्य र प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट १/१ जनालाई जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ। जिल्ला सभापति एक जना कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सात सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र समितिमा संयोजक, प्रदेश सभाका दुई क्षेत्रबाट १/१ जना उपसंयोजक, सचिव र सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्।
पालिका तहमा गाउँपालिकामा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१ र महानगरपालिकामा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्नेछ। पालिका तहमा पनि कोषाध्यक्ष पालिका सभापतिको सिफारिसमा मनोनित हुनेछ। पालिकाको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष १/१ जना रहनेछन् भने बालिका सदस्यहरू पनि रहनेछन्। वडा समितिमा न्यूनतम ३ र अधिकतम ११ सदस्यसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ। वडा समितिमा सभापति, उपसभापति र सचिव १/१ जना रहनेछन्, र ६ जना सदस्य प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचित वडा समितिलाई पार्टी सदस्यहरूबाट २ जना सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ। ११ सदस्यीय पूर्ण समितिमा ४ जना महिला (जसमा कम्तीमा एक जना दलित महिला) अनिवार्य हुनेछ।
