समाचार सारांश नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी बजेटमा न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मान्दै उद्योग र लगानी वृद्धिका लागि नीति सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको पूँजी विकासका लागि आवश्यक रहेको र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। २७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि वार्षिक ६ लाख कायम छ। परिसंघले उक्त सीमा १० लाख बनाउने सुझाव दिएको हो। यसले न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल वार्षिक आम्दानीको स्ल्याब अनुसार पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ, जुन अविवाहितलाई ५ लाख र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको आम्दानीमा लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि आम्दानी स्ल्याब अनुसार क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मान्दै उद्योग र लगानी वृद्धिमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुट दिएर स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ。
