सरकारले निजामती सेवा तटस्थ, निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति र त्रैमासिक मूल्याङ्कन गरिने बताए। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छरितो बनाउन एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत कम्तीमा एक सय सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा गरे। उनले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी अर्को कानूनको तयारी भइरहेको पनि बताए। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो। नेपाल कानून आयोगले तयार पारेको मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट अघि बढन सकेको थिएन। सरकारले परम्परागत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको साटो सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भनेको छ। अनि सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अनि कर्मचारीहरु राजनैतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, निजामती सेवा बोर्ड गठन हुने बताए। त्यसबाहेक कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूची राख्ने तयारी समेत छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकारले ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने मान्यता अनुसार सरकारी डाटाबेस बनाउने भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन त्यस्तो डाटाबेश विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत प्रयोग हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।’ प्रत्येक सेवाका लागि कानूनी समयसिमा तोक्दै सरकारले उल्लंघन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने भनेको छ। अनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवामा आवद्ध गर्ने भएको छ। एकल सेवा केन्द्रलाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विकास गर्ने भएको छ। उसले अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाउने भनेको छ। अनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाई’ बनाउने भनेको छ। ‘भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रमवारे राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ सरकारले सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइउने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति– केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिनेछ।
